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सरकार की कड़ी निगरानी के बाद ग्राम पंचायतों में 2313 करोड़ में से खर्च हुए 1198 करोड़

Special Correspondent

Ranchi : सरकार की कड़ी निगरानी के बाद त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों में 51 फीसदी तक राशि खर्च कर दी गयी है. 15वें वित्त आयोग से त्रिस्तरीय पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनटाइड व टाइड ग्रांट से 2313.500 करोड़ रुपये आवंटित किए गये थे,जिसमें अब तक 1198.963 करोड़ की राशि खर्च कर दी गयी है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 313.693 करोड़ व वित्त वर्ष 2021-22 में 885.269 करोड़ की राशि खर्च की गयी है. बतातें चलें कि झारखंड में पिछले दो साल पंचायतों में राशि खर्च नहीं हो पा रही थी. सबसे खराब हालात जिला परिषद की थी वहां तो विगत दो माह पूर्व छह से सात फीसदी ही राशि खर्च की गयी थी. यह स्थिति प्रखंड पंचायत व ग्राम पंचायतों की भी रही, जहां विकास के लिए दी गयी राशि खर्च नहीं हो पायी है. पूरी स्थिति की जानकारी राज्य सरकार के स्तर पर दी गयी थी.

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राशि कम खर्च किए जाने पर नाराजगी जाहिर की थी और सभी जिलों, ग्राम पंचायत, मुखिया आदि को अविलंब पंचायतों के विकास के लिए योजनाएं लेकर काम प्रारंभ करने का निर्देश दिया था. कम खर्च किए जाने पर नाराजगी भी जाहिर किया था. वित्त आयोग की राशि खर्च करने के लिए मुख्य सचिव लगातार समीक्षा करा रहे थे. बता दें कि वित्त आयोग के पैसे से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के साथ-साथ अन्य विकास के कार्य किए जाने हैं. जिला परिषद में विकास के लिए बड़ी योजनाएं ली जानी है. अधिकारियों के अनुसार लगातार कड़ी निगरानी के बाद अब पंचायतों में योजनाएं ली गयी है,जिसकी अविलंब स्वीकृति देते हुए कार्य प्रारंभ किया गया है. पंचायती राज विभाग शेष बचे वित्तीय वर्ष में सभी आवंटित राशि खर्च करने का निर्देश दिया है. राज्य में पंचायत चुनाव अगले वर्ष होने की संभावना है. ऐसे में इसके पहले ग्राम पंचायतों में विभिन्न कार्य किए जाने हैं.

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इस तरह दी गयी है राशि

पंचायती राज संस्थान कुल आवंटन 2020-21 का खर्च 2021-22 का खर्च कुल खर्चा (राशि करोड़ में)
जिला परिषद 231.35 0 43.076 42.076
प्रखंड पंचायत 347.025 9.82 101.955 111.775
ग्राम पंचायत 1735.125 303.873 741.238 1045.111

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