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Ranchi, 08 October: अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा ने झारखंड में पिछड़ी जातियों को नौकरी तथा नामंकन में 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है. महासभा ने 27 प्रतिशत आरक्षण की लड़ाई को पंचायत और फिर गांव तक ले जाने का संकल्प लिया गया. इसी के तहत 11 अक्टूबर को राज्य के हर जिले में न्याय मार्च निकाला जाएगा. पार्टी ने न्याय मार्च की तैयारी पूरी कर ली है. राज्य भर में 50000 लोग इस मांग को लेकर अपने-अपने जिला मुख्यालय में न्याय मार्च में हिस्सा लेंगे.
महासभा का यह मानना है कि झारखंड में पिछड़ी जातियों को नौकरी और नामांकन में 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिलने से बड़ी आबादी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक मोर्चे पर लगातार पीछे छूट रही है, जबकि दूसरे राज्यों की तरह यहां भी पिछड़ा वर्ग आबादी के हिसाब से आरक्षण पाने का हकदार है. पिछड़ा वर्ग महासभा के राज्य संयोजक विजय कुमार साहू ने यह जानकारी दी. मौके पर गुड्डू यादव, प्रो रविशंकर कुशवाहा और ओम वर्मा मौजूद थे.
