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JHARKHAND में सड़कों का जाल बिछाने के लिए हर माह बनेगा 1000 करोड़ का DPR

सीएम ने दिया निर्देश,इंजीनियर-अफसर को समय-सारिणी से काम का निर्देश

NiKhil Kumar

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों को हर माह कम से कम 1000 करोड़ की योजनाओं का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लक्ष्य पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया है. सीएम ने कहा है कि समय-सारिणी के साथ काम करके सारे योजनाओं का कार्ययोजना तैयार करें.

सीएम ने कहा है कि राज्य के पथों का धनत्व बढ़ाने के लिए अन्य विभागों के पथों के विकास के लिए भी योजनाएं तैयार की जायें. ग्रामीण सड़कों के पीडब्लूडी के जरिये निर्माण कराके उसे और बेहतर किया जाये. पहले चरण में विभाग 1000 करोड़,दूसरे माह में 1500 करोड़,तीसरे व चौथे माह तक हजार-हजार करोड़ रुपये की योजना का डीपीआर तैयार किया जायेगा.

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इस तरह से चार माह में 4500 करोड़ की योजनाओं का डीपीआर बनेगा. जैसे-जैसे कार्ययोजना बनेंगी उसकी स्वीकृति भी दी जायेगी. बड़ी-बड़ी सड़कों के निर्माण पर अधिक जोर दिया जायेगा.

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पिछले वित्तीय वर्ष योजना मद में सिर्फ 9.78 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर हुई थी. पुरानी योजनाओं पर ही अधिक काम हुआ था.

बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में पथ निर्माण विभाग का बजटीय उपबंध 3424.31 करोड़ रुपये का है. इसके विरूद्ध विभाग ने पूर्व स्वीकृत योजनाओं के आधार पर 95.10 फीसदी राशि खर्च की थी. परंतु योजना मद में उक्त वित्तीय वर्ष में मात्र 9.78 करोड़ की परियोजनाओं को ही प्रशासनिक स्वीकृति दी जा सकी थी. ऐसे में पिछले वित्तीय वर्ष न के बराबर सड़क की नई योजना ली गयी थी. पहले की ही योजनाओं पर राशि व्यय की गयी. इंजीनियरों के अनुसार 2020-21 में कोरोना के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ था क्योंकि लंबे समय तक लॉकडाउन था.

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इस साल 3384 करोड़ का है बजट

झारखंड सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में पथ निर्माण विभाग का बजट 3384.00 करोड़ रुपये रखा है. इस वित्तीय वर्ष के अभी चार माह बीत गये हैं. कोरोना की दूसरी लहर के कारण इस बार भी काम प्रभावित हुआ. महज दो सौ करोड़ की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति अब तक मिल पायी है.

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विभाग अब तेजी से काम को जुटा है. केंद्रीय निरूपण संगठन को योजनाओं का डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया है. इस क्रम में सेल्फ ऑफ स्कीम तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है ताकि स्वीकृति बजटीय उपबंध के अनुरूप दिया जा सके.

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