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CM पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार की रेस में 10 पंचायत, विभाग ने जिलों से मांगी रिपोर्ट

Ranchi: राज्य की 10 पंचायतों को सीएम पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार मिलने की संभावना है. इसके लिये चयनित जिलों के डीडीसी, डीपीआरओ को लेटर भेजा गया है. पंचायती राज विभाग ने जामताड़ा, घाटशिला, खूंटी, चास (बोकारो), रामगढ़ और चक्रधरपुर को लेटर भेजकर रिपोर्ट मांगी है.

उन्हें कहा गया है कि चिन्हित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को पुरस्कार हेतु चयनित किये जाने पर विचार किया जा रहा है. ऐसे में संबंधित पंचायतों में कुछ नामित पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जायेगा. निर्धारित प्रपत्र में मंतव्य और सुझाव के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन जल्दी से जल्दी विभाग को उपलब्ध कराया जाये.

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कहां कौन-कौन पदाधिकारी को दी गयी है निरीक्षण की जिम्मेदारी

जिला परिषदः 1. जामताड़ा-जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जामताड़ा
पंचायत समितिः 1.गोड्डा-पत्थरगामा, डीडीसी,गोड्डा
ग्राम पंचायतः 1.धोबनी, पूर्वी सिंहभूम, अनुमंडल पदाधिकारी, घाटशिला

2. फोरेस्ट ब्लॉक, पूर्वी सिंहभूम, अनुमंडल पदाधिकारी, घाटशिला
3. डूमरगढ़ी, खूंटी, अनुमंडल पदाधिकारी, खूंटी
4. बमरजा, खूंटी, अनुमंडल पदाधिकारी, खूंटी
5. बासगोड़, बोकारो, अनुमंडल पदाधिकारी, चास
6. कोल्पोटका, पश्चिम सिंहभूम, अनुमंडल पदाधिकारी, चक्रधरपुर
7. दोहाकातु, रामगढ़, अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ़
8. टेबो, पश्चिम सिंहभूम, अनुमंडल पदाधिकारी, चक्रधरपुर

कैसे होगा निरीक्षण

जिन पदाधिकारियों को अलग-अलग पंचायतों के निरीक्षण का टास्क मिला है, वे पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित 34 बिंदुओं के अनुसार पंचायत से जानकारी मांगेंगे. पंचायत सप्ताह में कितने दिन खुलते हैं. पंचायत भवन में पंचायत सचिव या चयनित सदस्यों की विवरणी उपलब्ध है या नहीं. पंचायत भवन कार्यालय की दीवार का रंग-रोगन किया हुआ है या नहीं. पंचायत भवन में कितने लोग आते हैं. भवन में कार्यकारिणी की पंजी उपलब्ध है. इसी तरह अन्य जानकारियां निरीक्षण के क्रम में संबंधित पदाधिकारी जुटाएंगे.

1 करोड़ का है पुरस्कार

जानकारी के मुताबिक पंचायती राज विभाग ने सीएम पंचायत पुरस्कार के लिये कुल 1 करोड़ रुपये की राशि तय कर रखी है. अलग-अलग जिलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर चयनित कुल 10 पंचायतों और उनके परफॉर्मेंश के आधार पर इस पैसे से पुरस्कार राशि वितरित की जायेगी. संभव है कि सबों के बीच बराबर बराबर राशि बंट जाये. यानि प्रति पंचायत 10-10 लाख रुपये तक वितरित किये जा सकते हैं.

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