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36 करोड़ की लागत से बनेंगे 10 नये कृषि विज्ञान केंद्र

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Ranchi: कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्‍ताओं को स्वीकृति दी गयी. अब झारखंड राज्य में 10 अतिरिक्त नये कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जायेंगे. इसके निर्माण के लिए कुल 36 करोड़ 19 लाख 80 हजार रुपये की स्वीकृति दी गयी. इसके अलावे झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग के उच्चवर्गीय लिपिक व निम्नवर्गीय लिपिक का पदनाम परिवर्तित करते हुए वरीय सचिवालय सहायक और कनीय सचिवालय सहायक करने की स्वीकृति दी गयी.

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कैबिनेट के अन्य फैसले

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फुटपाथ दुकानदारों से कहा गया है कि वे मार्केट परिसर में बनी दुकानों में शिफ्ट करें, इसके लिए जरूरी है कि वे निगम के साथ यथाशीघ्र एकरारनामा करें

  • कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यकों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण की प्राप्ति एवं वसूली के लिए झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, रांची के नाम राजकीय ब्लॉक गारण्टी की स्वीकृति दी गयी.
  • रामकृष्ण मिशन आश्रम, रांची के अधीन संचालित वाहनों के मार्ग कर में छूट प्रदान करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी.
  • झारखंड नगरपालिका सम्पति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के कतिपय प्रावधानों में संशोधन करने की स्वीकृति दी गयी.
  • झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका (संशोधन) नियमावली-2018 की स्वीकृति दी गयी.
  • केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 द्वारा केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रस्तावित झारखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के प्रख्यापन पर स्वीकृति दी गयी.
  • जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के National Action Plan on Climate Change (NAPCC)  के अन्तर्गत ‘National Water Mission’ के झारखंड राज्य में समुचित कार्यान्वयन के लिए State Specific Action Plan (SSAP) on Water Sector तैयार करने की स्वीकृति दी गयी.
  • अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा), सर्पदंश, खनन् जनित आपदा, रेडियेशन संबंधी आपदा, नाव दुर्घटना, नदियों/डोभा/जलप्रपात में डूबने, भगदड़ एवं गैस रिसाव संबंधी आपदाओं से होनेवाले जानमाल की क्षति के निमित्त अनुदान की राशि प्रभावितों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित करने की स्वीकृति दी गयी.
  • वित्तीय वर्ष 2018-19 में आदिवासी विकास समिति/ग्राम विकास समिति द्वारा क्रियान्वित करायी जाने वाली योजनाओं के अन्तर्गत कुल 60,00,00,000 (साठ करोड़) रूपये की स्वीकृति दी गयी.

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