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स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण करने की हिदायत

रांची: मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा की। बैठक के क्रम में उन्होंने निर्देश दिया कि पदाधिकारी क्षेत्रों का भ्रमण करें ताकि जमीन पर स्वास्थ्य सेवाओं की सच्चाई का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि सप्ताह में दो दिन पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण करें और सीधी सहियाओं और एएनएम व ग्रामीणों से स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में सीधे बात करें ताकि वस्तु स्थिति का पता लग सके।
श्रीमती वर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभुत संरचनाओं के विकास के लिए जो 550 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में कर्णांकित की गई है उससे संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग भवन निर्माण विभाग के साथ बैठक कर निर्णय लें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंश कवरेज योजना के लिये 200 करोड़ की राशि जो कर्णांकित की गई है, उस हेतु विभाग योजना को तैयार कर मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव भेजे।
उन्होंने कहा कि मेडिकेटेड मच्छरदानी के क्रय की प्रक्रिया को जून माह तक हर भी हाल में पूर्ण करें साथ ही आदिम जनजाति के क्षेत्र में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का भी उन्होंने निर्देश दिया।
मुख्य सचिव ने कहा कि एड्स की रोकथाम के लिए एड्स मिशन के अंतर्गत योजनाएं संचालित हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि राज्य के बाहर अपनी आजीविका आदि के सिलसिले में व्यक्ति जाते हैं, जहां वे इस जानलेवा बीमारी से ग्रसित होकर वापस अपने घर आते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत रोगियों के चिन्हीकरण/जागरूकता आदि के लिए एन.जी.ओ. की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सकती है ।

संस्थागत प्रसव पर जोर
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि प्रत्येक क्षेत्र में सहियाओं की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिये। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया जाये साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधायें बढ़ायी जाये। श्रीमती वर्मा ने कहा कि निविदा निष्पादन के​ लिए कंसलटेंट की नियुक्ति की जाये ताकि समय पर निविदाओं का निष्पादन किया जा सके। प्रथम चरण में उन जिलों को शामिल किया जाए जहां संस्थागत प्रसव की दर काफी कम है।
— आईपीआरडी —

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