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सुखाड़ को देखते हुए लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार : हर्ष मंदर

रांची : असुखाड़ से निबटने के लिए सरकार व सिविल सोसाइटी को मिल कर तैयार रहने की जरूरत है, तभी सुखाड़ के गंभीर परिणाम को रोका जा सकता है। ये बातें सुप्रीम कोट द्वारा नियुक्त विशेष आयुक्त हर्ष मंदर ने रांची में आयोजित बैठक में कही। श्री मंदर राज्य में खाद्य सुरक्षा के कार्यक्रमों का जायजा लेने झारखंड आये थे। उक्त बैठक का आयोजन अशोक नगर स्थित होटन अमल्ताश में किया गया था जिसमें झारखंड के सभी जिलों से सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए।

बैठक में सुखाड़ पर चर्चा करते हुए श्री मंदर ने कहा कि राज्य सरकार को सुखाड़ को गंभीरता लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता, मिडिया और सरकार सबको मिलकर सुखाड़ के मुद्दों एकजुट होकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की जो मंशा दिख रही है, इससे साफ पता चलता है कि सरकार झारखंड में सुखाड़ तो घोषित करेगी, मगर काफी समय बीत जाने के बाद। उन्होंने कहा कि हमारी मुलकात झारखंड के मुख्य सचिव से हुई। मुख्य सचिव ने बातचीत में कहा कि राज्य से जो रिपार्ट अभी तक आयी है, इससे पता चलता है कि 100 प्रखंड में 50 प्रतिशत ज्यादा फसलों बरबार हो गये हैं।

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उन्होंने कहा कि सूखा को देखते हुए मुख्य सचिव से राहत कार्य चलाने के लिए भी कहा गया है, जिसमें सभी पंचायत मुख्यालयों 10-10 क्विंटन आनाज रखी जाने की बात है। इसके अलावा मनरेगा के अंतर्गत 15 दिन के अंदर लोगों को काम उपलब्ध कराया जायेऔर समय से मजदूरी भुगतान हाने पर विलंब भुगतान के मुआवजा की राशि के प्रावधान को कड़ाई से लागू कराया जायेगा। मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले आदिम जनजाति समुदाय के सदस्यों को सीधे भुगतान किया जाये। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने यह कहा है कि खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत राशन कार्ड से वंचित परिवार आवेदन दे सकता।

उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी में मिलने वाले पैक्‍ड फूड पर सरकार ओडिशा के मॉडल का अध्ययन करेगी, ताकि झारखंड आंगनबाड़ी में पैक्‍ड फूड के कारण उत्‍पन्‍न समस्या का समाधन किया जा सके और कंपनियों के बदले स्वयं सहायता समूहों को लगाया जा सके।

इसके अलावे उन्होंने मध्‍याह्न भोजन, मातृत्व लाभ, बेघर लोगों संबंधित कई मुद्दों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श किया।

बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आयुक्त के राज्य सलाहकार बलराम, नरेगा वॉच के राज्य समन्‍व्‍यक जेम्स हेंरेज, भोजन का अधिकार अभियान से गुरजीत जी, असर्फीनंद प्रसाद, जवाहर मेहता, अंकित अग्रवाल, विकास, सिराज दत्ता, धीरज, अरूपा, अनन्‍या सहित कई समाजिक कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिये।
(प्रेस विज्ञप्ति)

Nayika

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