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राष्‍ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ते सड़क हादसों पर क्‍या किया : झारखंड उच्‍च न्‍यायालय

रांची : झारखंड उच्‍च न्‍यायालय ने केंद्र सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। न्‍यायालय ने यह निर्देश जमशेदपुर में राष्‍ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोत्‍तरी और घायलों को तुरंत चिकित्‍सा सुविधा उपलब्‍ध करने की व्‍यवस्‍था से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।

मुख्‍य न्‍यायाधीश वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और एनएचएआइ को प्रतिवादी बनाने का भी निर्देश दिया है। उन्‍हें शपथ पत्र के माध्‍यम से जवाब दाखिल करना होगा। आगे की सुनवाई चार सप्‍ताह बाद की जायेगी। यहां बताते चलें कि प्रार्थी अभय सिंह ने इस मामले को लेकर उच्‍च न्‍यायालय में जनहित याचिका दायर की है।

इधर, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश ने शपथ पत्र के माध्‍यम से बताया कि रांची से रड़गांव तक राष्‍ट्रीय राजमार्ग को सितंबर 2014 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया था और वहां 24 घंटे एंबुलेंस सेवा उपलब्ध करा दी गयी है। मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इससे लोगों को मदद दी जा रही है। यह भी कहा गया कि राज्‍य में लगभग सभी राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर अस्‍पताल संचालित हैं जहां एंबुलेंस की सुविधा उपलब्‍ध है।

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