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रांची: मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

News Wing
Ranchi, 26 September: राजधानी रांची के सचिवालय में आज मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई. बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

क्या-क्या निर्णय लिए गए:-

-झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायादेश के अनुपालन में श्री रविश्वर बसाक जो बिहार राज्य खाद्य असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के कर्मचारी थे तथा जिला कोषागार गिरिडीह में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे, को भूतलक्षी प्रभाव से कोषागार लिपिक के पद पर समायोजित करने की मंजूरी दी गई.

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-योजना सह वित्त विभाग ने पीएमयू (Project Management Unit) के लिए 37 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. इन पदों में प्रोग्रामर के 14 पदों, असिसटेंट प्रोग्रामर के 19 पदों और डाटा इंट्री आॅपरेटर के 4 पदों की मंजूरी दी गई.

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-आजीवन कारावास सजा प्राप्त बंदी गढ़वा जिला के पप्पू तिवारी के दया याचना आवेदन को माननीया राज्यपाल को मंत्रिपरिषद द्वारा अस्वीकृत किए जाने का परामर्श भेजे जाने की मंजूरी दी.

– केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कामकाजी माताओं के 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को पालना घर और डेकेयर की सुविधा हेतु 59 करोड़ 25 लाख 15 हजार 6 सौ रूपये की योजना तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में छह करोड़ 40 लाख रू0 मात्र व्यय की स्वीकृति दी गई. इस योजना का उद्देश्य है कामकाजी माताओं के बच्चों को दिन के कार्यावधि में देखभाल करना, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा उनके शारीरिक, सामाजिक भावनात्मक एवं सामान्य समझ के विकास को बढ़ावा देना है.

– झारखण्ड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा के सेलेक्शन ग्रेड एवं सुपर टाईम स्केल में पदों के विभाजन के नियम और उस नियम के अनुरूप पदों के विभाजन की मंजूरी दी गई.

– उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग के अन्तर्गत निरीक्षक उत्पाद, सहायक अवर निरीक्षक एवं उत्पाद सिपाही के पदों की नियुक्तियों को निःशक्त व्यक्ति अधिनियम-1995 के प्रभाव से मुक्त करने की स्वीकृति दी गई.

– उत्तर कोयल परियोजना के अन्र्तगत झारखण्ड भाग के सिंचाई क्षेत्र के CAD & WM कार्यों के DPR तैयार करने का कार्य वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत नियम 235 को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर M/S WAPCOS Ltd. New Delhi को एक करोड़ 77 लाख 48 हजार रूपये मात्र में आवंटित किये जाने की स्वीकृति दी गई.

– अनुबंध पर नियुक्त सहायक पुलिस कर्मियों के वेतनादि भुगतान, वर्दी आपूर्ति हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि से कुल 20 करोड़ रूपये अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई.

– औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-2 क (3) में तीन वर्ष की जगह तीन माह से किये जाने के संशोधन हेतु अध्यादेश की स्वीकृति दी गई.

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