Ranchi : झारखण्ड से राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने कहा कि देश के युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देकर आश्रित बनाने के स्थान पर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना ज्यादा श्रेयस्कर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है. पोद्दार ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक गैर सरकारी सदस्य विधेयक पर चर्चा के क्रम में इन बातों को रखा. सपा सांसद विसम्भर प्रसाद निषाद द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन से सम्बंधित इस विधेयक में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के बेरोजगार नागरिकों के लिए बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया था. पोद्दार ने इस विधेयक का विरोध करते हुए अपने विचार रखे.
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किसानों की आय दोगुनी करने का है लक्ष्य, कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि के माध्यम से रोजगार पाता है. नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों की आय दुगुनी करने का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है. सरकार ने जब किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य रखा है तो कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. रोजगार के अवसरों में यह बढ़ोत्तरी केवल परम्परागत कृषि कार्य में ही नहीं बल्कि मूल्य संवर्द्धन, प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में भी होगी.
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विभिन्न योजनाओं से होगा रोजगार सृजन
उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने हर हाथ को हुनर-हर पेट को अनाज, हर घर में बिजली-हर घर तक पानी, हर घर तक सड़क और हर परिवार तक बैंक खाता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का लक्ष्य भी निर्धारित किया है. ये तमाम योजनायें प्रचूर मात्रा में रोजगार सृजन करेंगी, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है.
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डीबीटी के माध्यम से मनरेगा की विसंगतियां हुई दूर
श्री पोद्दार ने कहा कि मनरेगा के तहत देश में रोजाना लाखों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है. यह सही है कि इसमें पहले कुछ विसंगतियां थीं, लेकिन डीबीटी के माध्यम से उन्हें दूर कर लिया गया है. कौशल विकास के क्षेत्र में भी काफी काम हो रहे हैं, जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है.
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