नहीं लगेगा बिजली की बढ़ी दरों का करंट, सब्सिडी का प्रपोजल तैयार, सब्सिडी के साथ ही आएगा बिल

अगले वित्त वर्ष से डीबीटी के जरिए मिलेगी सब्सिडी, रियायत सिर्फ लोअर और मीडिल क्लास को

Akshay Kumar Jha

Ranchi : यह सच है कि सरकार घरेलू बिजली बिल को करीब 98 फीसदी महंगी करने जा रही है. शहर की बिजली तीन रुपए से बढ़ कर 5.50 और गांव की बिजली 1.25 से बढ़ कर 4.40 रुपए प्रति यूनिट होने जा रही है. बढ़ी हुई बिजली दरों के पीछे झारखंड विद्युत नियामक आयोग की दलील है कि राज्य सरकार ने निगम को रिसोर्स गैप देना बंद कर दिया है. इसी वजह से निगम को बिजली की दरें बढ़ानी पड़ रही है. दूसरा सच यह है कि सरकार की तरफ से ऊर्जा विभाग ने सब्सिडी देने के लिए प्रपोजल तैयार कर लिया है. अगले ही कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाने की योजना है. वहीं निगम के आदेश के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा. प्रस्ताव के पास होते ही बिजली की सब्सिडी लोगों को मिलने लगेगी.

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सब्सिडी के मरहम से भरेंगे करंट के घांव

बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से ऊर्जा विभाग ने जो प्रपोजल तैयार किया है, उसमें करीब 35 से 40 फीसदी सब्सिडी देने का प्रस्ताव है. प्रस्ताव इस तरह से तैयार किया गया है कि लोगों को बढ़ी हुई दरों का ज्यादा बोझ ना उठाना पड़े. बिजली बिल इतनी ही बढ़ कर आएगी जितना पब्लिक आसानी से उठा सके.    

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जिनके पास 10 से ज्यादा एसी उन्हें नहीं मिलेगी सब्सिडी

प्रस्ताव में इस बात का साफ जिक्र है कि सब्सिडी का फायदा लोअर और मीडिल क्लास को बराबर मिले. लेकिन अपर क्लास को सब्सिडी से दूर रखा गया है. विभाग ने सब्सिडी ना देने का पैमाने यह बनाया है कि जिनके पास 10 से ज्यादा एसी होंगे, उन्हें सब्सिडी नहीं दी जाएगी. ऐसे प्रस्ताव से साफ है कि विभाग लोअर और मीडिल क्लास को पूरी तरह से सब्सिडी देगी.

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सब्सिडी के बाद मिलेगा आपको बिल, डीबीटी अगले साल से

बढ़ी हुई दर के बाद लोग सब्सिडी को लेकर कई तरह की चर्चाएं कर रहे थे. लोगों को यह डर भी सता रहा था कि कहीं डीबीटी के तहत उन्हें सब्सिडी ना मिलने लगे. विभाग ने जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसमें फिलहाल सब्सिडी के बाद ही आपको बिल मिलेगी. यानी पब्लिक घटे हुए बिल का ही भुगतान करेंगे. लेकिन यह व्यवस्था इसी वित्त वर्ष के लिए होगी. अगले वित्त वर्ष से सब्सिडी डीबीटी के तहत मिलेगी, जिस तरह से अभी एलपीजी पर मिला करती है.

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