चारा घोटाला मामले में बिहार के मुख्य सचिव समेत सात लोगों को कोर्ट ने बनाया आरोपी

Ranchi : चारा घोटाला मामले में बिहार के मुख्य सचिव और दुमका के तत्कालीन उपायुक्त अंजनी कुमार सिंह समेत सात लोगों को कोर्ट ने आरोपी ठहराया है. साथ ही उन्हें नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को 28 मार्च को उपस्थित होने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि ये सभी लोग घोटाले में शामिल थे, और सीबीआई ने इनलोगों को बचाने का काम किया है. गौरतलब है कि सीबीआई के विशेष जज शिवपास सिंह की कोर्ट ने सभी को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आरोपी बनाया है.

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क्या है सीआरपीसी की धारा 319

वकीलों के अनुसार सीआरपीसी की धारा 319 के तहत कोर्ट को यह अधिकार है कि अगर किसी मामले की सुनवाई के दौरान केस में बनाये गये अभियुक्त के अलावे किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ सबूत आता है तो उसे सीआरपीसी की धारा 319 के तहत मामले में आरोपी बनाया जाता है. साथ ही उसे कोर्ट में हाजिर होने के लिये नोटिस भी जारी किया जा सकता है.

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कौन-कौन बनाये गये हैं आरोपी

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने अंजनी कुमार सहित तत्कालीन वित्त सचिव विजय शंकर दुबे, सीबीआई के गवाह और आपूर्तिकर्ता दीपेश चांडक, बिहार के पूर्व डीजीपी व निगरानी के तत्कालीन एडीजी डीपी ओझा, सीबीआई के तत्कालीन इंस्पेक्टर व अभी के एएसपी, अनुसंधान पदाधिकारी एके झा, सीबीआई के गवाह आपूर्तिकर्ता शिव कुमार पटवारी और फूल झा को आरोपी बनाया है. उल्लेखनीय है कि चारा घोटाला मामले में दोषी पाये जाने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रांची के होटवार जेल में बंद है.

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शंकर दुबे की भूमिका पर कोर्ट ने उठाया सवाल

चारा घोटाले के समय बिहार के तत्कालीन वित्त सचिव विजय शंकर दुबे पर जांच के वक्त की भूमिका पर कोर्ट ने सवाल उठाया है. कोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा कि शंकर दुबे अगस्त 1995 में वित्त सचिव बने थे. जिसके बाद दुमका कोषागार से दिसंबर 1995 और जनवरी 1996 में ही अवैध निकासी की गयी थी. उस समय दुबे के संज्ञान में यह मामला था लेकिन उन्होंने इस पर चुप्पी बनाये रखा और घोटाले को रोकने की कोशिश नहीं की.

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