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उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले से कोई आश्चर्य नहीं : भाजपा

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को कहा कि उसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले से कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय ने राज्य में पिछले माह से लागू राष्ट्रपति शासन को हटा दिया है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी 29 अप्रैल को जब विधानसभा में शक्ति परीक्षण होगा तब यह साबित कर देगी कि हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को विधानसभा में पहले भी बहुमत नहीं था और अब भी नहीं है।

विजयवर्गीय ने कहा, “हम लोग 29 अप्रैल को साबित कर देंगे कि रावत सरकार अल्पमत में थी और है।”

उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला कोई आश्चर्य के रूप में नहीं आया। अदालत की पहले की टिप्पणियों से इसका पता चल गया था।

भाजपा नेता ने कहा कि अदालत ने एक मुख्यमंत्री को राहत दी है जो एक स्टिंग वीडियो में विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों का सामना कर रहा है।

हरीश रावत द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि राज्य में लगाया गया केंद्रीय शासन अमान्य है।

अदालत ने कहा कि किसी राज्य में केंद्रीय शासन अंतिम उपाय के रूप में ही लगाया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने रावत सरकार को बहुमत है या नहीं, इसके लिए 29 अप्रैल को सदन में शक्ति परीक्षण करने का आदेश दिया है।

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