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अरुण जेटली का बजट 2016-17 : मुख्य बिन्दु

नई दिल्‍ली: केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल संसद में वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आम बजट पेश किया। बजट की खास बातें इस तरह :
* महंगा : सर्विस टैक्स बढ़ाकर सरकार ने एक तरह सेवा से जुड़ी सभी चीजें महंगी कर दी हैं। सर्विस टैक्स अब 14.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा सभी तरह की बीमा पॉलिसी, सिनेमा, केबल, रेस्टोरेंट में खाना, कारें, सिगरेट, सिगार, गुटखा, कोयला, सोने और हीरे के आभूषण महंगे हो गए हैं।
* सस्ता : सरकार ने लोगों को ज्यादा राहत नहीं दी है। 50 लाख तक घर पर ब्याज में छूट, विकलांगों के सहायक उपकरण, डायलिसिस उपकरण सस्ते मिलेंगे।
* चांदी को छोड़कर अन्य आभूषणों पर एक प्रतिशत का उत्पाद शुल्क।
* एक करोड़ से ज्यादा आय वालों पर सरचार्ज बढ़ा।
* अमीरों पर टैक्स बढ़ा। 12 की जगह 15 प्रतिशत सरचार्ज लगेगा
* डीजल गाड़ियों पर 2.5 प्रतिशत और एसयूवी पर चार प्रतिशत टैक्स बढ़ा।
* 10 लाख से ऊपर की कारें महंगी होगी।
* सभी कारें महंगी हुई। छोटी कारों पर एक प्रतिशत इफ्रांस्ट्रक्चर कर।
* पहला मकान लेने वालों के लिए पचास लाख से कम के मकानों पर ब्याज में 50 हजार की अतिरिक्त छूट।
* विकलांगों के लिए सहायक उपकरण सस्ते होंगे।
*आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं : डीडी
* कुछ जिलों में खाद के लिए सीधे अकाउंट में सब्सिडी।
* राजकोषीय घाटा 3.9 प्रतिशत करने का लक्ष्य।
* योजनागत व्यय में 15.3 फीसदी की वृद्धि।
* बिना किसी लीक के लोगों के खाते में पहुंचेगा पैसा।
* सरकारी कंपनियां बेचेगा दीपम।
* छोटे करदाताओं को राहत।
* 5 लाख तक की आय वालों को 2 से बढ़ाकर 5 हजार रुपए की छूट।
* सस्ते आवासों को बढ़ावा देगी सरकार।
* एचआरए पर 24 हजार से 60 हजार रुपए हुए।
* बाजार को रास नहीं आया बजट, वित्तमंत्री के भाषण के दौरान सेंसक्स में 122 अंकों की गिरावट।
* 2 बंद हवाई अड्‍डे फिर शुरू किए जाएंगे।
* विनिवेश विभाग का नया नाम दीपम होगा।
* फुड प्रोसेसिंग में 100 फीसदी एफडीआई।
* मॉल की तरह दुकानें भी सातों दिन खुली रहेंगी। दुकानदार चाहे तो रोज दुकान खेल सकेगा। रोज दुकान खोलने से रोजगार बढ़ेगा।
* 160 एयरपोर्ट का विकास करेंगे।
* बुनियादी ढांचे के लिए 2 लाख करोड़ रुपए।
* आयात में बढ़ोतरी उत्पादन स्थिर।
* परमिट राज खत्म करेंगे।
* मोटर व्हिकल एक्ट में बदलाव से रोजगार बढ़ेगा और यातायात सुगम होगा।
* मजदूरों के काम के घंटे और छुट्‍टी तय होंगे।
* 10 हजार किलोमीटर का नया हाईवे बनेगा।
* ईपीएफ का दायरा बढ़ेगा।
* नए कर्मचारियों के पीएफ का पैसा शुरू के तीन साल तक सरकार देगी।
* ईपीएफ के लिए 10000 करोड़ रुपए देगी सरकार।
* अभी कर्मचारी और कंपनी बराबर का हिस्सा देते हैं।
* राजमार्ग के लिए 55000 करोड़ की राशि का आवंटन।
* स्किल डेवलपमेंट के लिए 17 हजार करोड़ रुपए का फंड।
* एससी एसटी हब की स्थापना की जाएगी।
* सर्वशिक्षा अभियान के तहत बड़ा आवंटन किया जाएगा।
* 62 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।
* उच्च शिक्षा के विकास के लिए 1000 करोड़।
* स्कूल और कॉलेज का अब डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा।
* गरीब बुजुर्गों के लिए 1.30 लाख का स्वास्थ्य बीमा।
* अल्पसंख्यक कल्याण के लिए योजना।
* 15 हजार बहुकौशल संस्थान बनाए जाएंगे।
* तीन वर्षों में एक करोड़ लोगों को कुशल बनाएंगे।
* 5542 गांवों के विद्युतीकरण किया गया।
* गांवों के ‍डिजिटल साक्षरता मिशन।
* राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरू करेंगे।
* गरीबों के लिए रसोई गैस की सुविधा। गरीब परिवार की महिलाओं के लिए एलपीजी कनेक्शन। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत।
* गरीबों के लिए नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू करेगी। इसके तहत इलाज के लिए प्रति परिवार 1 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा।
* 75 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी है।
* दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत एक मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली।
* स्वच्छ भारत मिशन के लिए 9000 करोड़।
* ग्राम पंचायतों को 2.87 लाख करोड़ दिए जाएंगे।
* मनरेगा के लिए 38 500 करोड़ रुपए।
* सूखाग्रस्त इलाकों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना।
* एक तिहाई आबादी को स्वास्थ्य बीमा योजना देगी सरकार।
* ग्राम पंचायतों को 2.87 लाख करोड़ दिए जाएंगे।
* मनरेगा के लिए 38 500 करोड़ रुपए।
* सूखाग्रस्त इलाकों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना।
* एक तिहाई आबादी को स्वास्थ्य बीमा योजना देगी सरकार।
* स्वास्थ्य बीमा में इलाज का खर्च मिलेगा।
* ग्राम सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़।
* सड़कों का लक्ष्य 2019 तक पूरा करेंगे।
* 16-17 में 16 हजार करोड़ का ऋण देंगे।
* किसानों को डेयरी उद्योग को लाभकारी बनाने के लिए चार योजनाएं शुरू की जाएंगी। |
* 9 लाख करोड़ किसान कर्ज का लक्ष्य।
* किसानों को समय पर पर्याप्त लोन दिए जाएंगे।
* शहर के कचरे को कंपोस्ट में बदलने की योजना।
* 5 लाख एकड़ में जैविक खेती की जाएगी।
* दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 500 करोड़।
* मंडी कानून बदलेगा।
* किसानों के लिए 35984 करोड़।
* ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च होगा।
* परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव करना है।
* किसानों की आय को अगले पांच वर्षों में दोगुना करने पर ध्यान दिया जाएगा।
* जीवन में बदलाव के लिए ट्रांसफोर्म इंडिया।
* बीपीएल परिवारों तक सब्सिडी के सिलेंडर पहुंचेंगे।
* 9 एजेंडों पर हमारी अर्थव्यवस्था टिकी है।
* स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में पर जोर।
* हमें खाद्य सुरक्षा से आगे सोचकर किसानों को आय सुरक्षा देनी होगी।
* सातवें वेतन आयोग से भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
* करों में केन्द्र का हिस्सा घट दिया है।
* पीएम फसल बीमा योजना जारी है।
* निर्यात की दर 4.4 फीसदी घटी।
* स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेगी सरकार।
* कमजोर वर्गों के लिए तीन स्कीम।
* विदेशी मुद्रा भंडार 350 बिलियन डॉलर।
* हम चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं।
* आर्थिक स्थिति के लिए काम करना होगा।
* घरेलू बाजार पर निर्भर रहना होगा।
* वन रैंक वन पेंशन के कारण अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
* जीडीपी बढ़कर 7 .6 फीसदी हुई। हमारी वैश्विक मजबूत है।
* वैश्विक निर्यात में कमी।
* महंगाई दर 5.4 हुई।
* आर्थिक मंदी के बाद भी देश आगे बढ़ रहा है।
(मोलतोल डॉट इन)

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