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सर्वदलीय बैठक में बोले रघुवर, मीडिया सदन में विपक्षी दलों के रवैये से जनता को करायें अवगत

Ranchi : झारखंड विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है. एक ओर सरकार सत्र को शांतिपूर्ण संपन्‍न कराने में जुटी हुई है तो दूसरी ओर विपक्ष जनमुद्दों और सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए मोर्चाबंदी करने की रणनीति तैयार कर रही है.झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 17 जनवरी से शुरु हो रहा है. विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक की, ताकि सत्र शांतिपूर्ण तरीके से संपन्‍न हो सके. इसमें सभी विधायक दल के नेताओं ने हिस्‍सा लिया और बैठक में पक्ष-विपक्ष के नेताओं के साथ चर्चा हुई. साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने वरीय पदाधिकारियों के साथ भी उच्चस्तरीय बैठक की.

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प्रश्नकाल को बाधित करने वालों पर कार्रवाई करें स्पीकर

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मीडिया सदन में विपक्षी दलों के रवैया से जनता को अवगत करायें. पिछले कई सत्रों से विपक्षी सदस्यों के रवैये की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित रही है. जिससे जनमुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं हो पा रही है. इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि मीडिया जिन मुद्दों को दिखा रहा है और उठा रहा है, विपक्षी दल उन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे. संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने बताया कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले और करीब 24 सौ लंबित आश्वासनों पर कार्रवाई को लेकर सरकार प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्य सचेतकों की संपन्न बैठक में इस बात पर सहमति बनी हैकि प्रश्नकाल को बाधित नहीं किया जाये और ऐसा करने वालों पर विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई को अधिकार है.

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इधर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई के दौरान सदन के सुचारु संचालन के लिए वरीय पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की. इस बैठक में अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, गृह सचिव एस के जी रहाटे समेत विभिन्न विभागों के सचिव रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे. बाद में पत्रकारों से बातचीत में गृह सचिव रहाटे ने बताया कि सत्र के दौरान विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर समेत सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान पूर्व की भांति अधिकारी दीर्घा में संबंधित विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे. वहीं बजट सत्र में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान संबंधित विभागों के सचिव और अन्य अधिकारी भी सदन में मौजूद रहेंगे. उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान बिजली, पानी और सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं.

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