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सरकार को नहीं महिलाओं की कोई चिंता, निर्भया योजना की पड़ी रह गयी 99 फीसदी राशि

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New Delhi : देश के शीर्ष लेखा परीक्षक (कैग) ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिये आवंटित राशि में से काफी राशि बिना खर्च के रह जाने पर चिंता व्यक्त किया है. साथ ही कहा है कि इस तरह की योजनाओं के लिये बजट तैयार करने की प्रक्रिया को नये सिरे से व्यवस्थित करने की जरूरत है. इसके साथ ही बजट क्रियान्वयन की निगरानी प्रणाली को भी मजबूत किया जाना चाहिये.

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इन योजनाओं की राशि लौटाई गयी

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की संसद में पेश रिपोर्ट में इस बात पर गौर किया गया है कि विभिन्न योजनाओं के लिये आवंटित राशि में से संबद्ध मंत्रालयों ने काफी राशि लौटाई है जो कि खर्च नहीं हो पाई. इस तरह की योजनाओं में निर्भया कोष, मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष, वरिष्ठ नागिरक कल्याण कोष और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी कई योजनायें हैं जिनके लिये आवंटित राशि पूरी तरह खर्च नहीं हो पाई और उसे लौटा दिया गया.

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जरूरत से ज्यादा राशि का किया गया आवंटन

यह रिपोर्ट सरकार के 2016-17 खातों के विश्लेषण पर आधारित है. रिपोर्ट सरकार के विनियोग खातों और उनकी लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेकर है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कैग ने इस पर गौर किया कि विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के अनुदान, विनियोग के 12 विभिन्न मामलों में 1,90,270 करोड़ रुपये का जरूरत से ज्यादा आवंटन किया गया. यह आवंटन वर्ष 2016-17 के विनियोग अधिनियम में आवंटित राशि से अधिक किया गया.

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लौटायी गयी 100 करोड़ से अधिक राशि

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिये आवंटित राशि में से काफी अधिक राशि (100 करोड़ रुपये से अधिक) को लौटाया गया. विभिन्न प्रकार के अनुदानों, विनियोग के तहत दी गई इस प्रकार की 2,28,640 करोड़ रुपये की राशि, इसमें वर्ष के दौरान अतिरिक्त अनुदान भी लिया गया जो कि अंतत: इस्तेमाल नहीं हुआ और वित्त वर्ष के आखिरी दिन उसे लौटा दिया गया. रिपोर्ट के अनुसार निर्भया योजना के तहत महिला और बाल विकास मंत्रालय को आवंटित 286.27 करोड़ रुपये की राशि में से केवल 41.09 करोड़ रुपये ही वितरित किये गये. इसमें 245.18 करोड़ रुपये बिना खर्च के ही रह गये. कई अन्य योजनाओं में भी पूरी राशि खर्च नहीं हो पाई.
 

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