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समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने योजनाओं को ऑनलाइन करने पर जोर दिया

रांची : उपायुक्त विनय कुमार चौबे ने जिले में चल रही विकास योजनाओं तथा राजस्व वसूली से संबंधित समीक्षा बैठक में सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

ऑनलाइन दाखिल खारिज की समीक्षा में सबसे पीछे चल रहे नामकुम प्रखंड के अंचलाधिकारी को हिदायत दी गई कि अगली बैठक तक लंबित मामलों की संख्या 500 से कम करें अन्यथा सीधी कार्रवाई की जाएगी।

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बैठक में नहीं आनेवाले अंचलाधिकारियों को रविवार को बुलाया गया है, जिनमें अनगड़ा, तमाड़, शहर रांची, ओरमांझी, नगड़ी, तथा बुढ़मू, के अंचलाधिकारी शामिल हैं। सभी अंचलाधिकारियों को अगली बैठक में गैरमजरूआ भूमि का सीडी बनाकर लाने का निर्देश दिया गया।

सभी अंचलाधिकारियों को हिदायत दी गई कि ऑनलाइन किये गये प्रखंडों में मैन्युअल दाखिल खारिज नहीं करें।

ऑनलाइन जनवितरण प्रणाली की समीक्षा के क्र म में उपायुक्त ने कहा कि जिन प्रखंडों के डीलर अबतक मैन्युअल अनाज वितरण कर रहे हैं, उनसे उचित कारण पूछा जाए अन्यथा उन्हें निलंबित करते हुए दूसरे डीलरों से उन्हें जोड़ा जाये। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि किसी भी हालत में मैन्युअल अनाज वितरण नहीं हो।

उपायुक्त ने कहा कि 19 जनवरी तक पूरे जिले को जनवितरण प्रणाली को ऑनलाइन कर देना है। जिन प्रखंडों के डीलर मेन्युअल वितरण अगर इस माह भी करेगें तो वे इसकी सूची कारण सहित प्रखंड एवं जिला मुख्यालय के सूचना पट में लगाएंगे। इस माह के बाद किसी भी कारण से मैन्युअल वितरण नहीं किया जाएगा।

राजस्व उगाही में फरवरी माह तक ही वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। राजस्व उगाही में जिले की औसत 30 प्रतिशत की उपलधि पर असंतोष जाहिर करते हुए सोनाहातु प्रखंड कांके तथा बुण्डू, तमाड़ के अंचलाधिकारियों को इस दिशा में विशेष हिदायत दी गई तथा राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य सुनिश्चित करने को कहा गया।

मनरेगा की समीक्षा के क्र म में निर्देश दिया गया कि वर्ष 2014-15 के लगभग 23 सौ स्वीकृत योजनाओं में से प्रत्येक पंचायत में कम से कम 5 कुआं का कार्य अवश्य शुरू करायेंतथा विगत वर्षो की लंबित योजनाओं को भी पूर्ण कराने में प्राथमिकता दें।

इंदिरा आवास योजना के तहत आवंटित आवासों की इंट्री आवास सॉफ्टवेयर में नहीं की गयी है उसे अद्यतन करने का निर्देश दिया गया।

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना के तहत पंचायत भवन में महिला शौचालय, रैम्प इत्यादि निर्माण कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त एनआरएलएम के तहत आधार कार्ड निर्माण में बीपीएल कार्डधारियों को 100 रुपया दिये जाने के लिए प्रखंड को राशि उपलब्ध करायी गयी है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्न जमा करने का निर्देश दिया गया।

गोकुल ग्राम विकास के लिए गव्य विकास विभाग को इटकी, बेड़ो, तथा चान्हो प्रखंड में 10-10 डिसमील जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश अंचलाधिकारियों को दिया गया।

इस बैठक में उप विकास आयुक्त, राहुल कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता शैलेन्द्र कुमार लाल, अग्रणी बैंक प्रबंधक, डीआरडीए निदेशक, राम लखन गुप्ता, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी अशोक कुमार सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी नीरज कुमारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एनएन वर्मा, निदेशक समाजिक सुरक्षा कोषांग मनमोहन प्रसाद, जिला नजारत उप समाहर्ता, सौरभ प्रसाद, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी पलटू महतो सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी के अलावा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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