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राडिया के घर, दफ्तर पर सीबीआई छापा

नई दिल्ली: सीबीआई ने कार्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के राजधानी स्थित ऑफिस और घर सहित कई ठिकानों पर छापामारी की. राडिया के साथ ट्राई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप बैजल के घर पर भी सीबीआई का छापा पडा.

सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक नीरा राडिया से पूछताछ के काफी समय बाद सीबीआई ने देशभर में कुल 34 ठिकानों पर छापे मारे. इनमें दिल्ली में सात और तमिलनाडु में 27 ठिकाने शामिल है. राडिया की पीआर कंपनी वैष्णवी कार्पोरेट के बाराखंबा रोड स्थित दफ्तर पर सुबह सात बजे छापे की कार्रवाई शुरू हुई. चेन्नई में राजा के आडीटर्स और सहयोगियों के घर भी छापे डाले गए.

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हवाला कारोबारी और कनीमोझी के एनजीओ पर भी छापा: सीबीआई ने आज डीएमके सांसद कनीमोझी के स्वयंसेवी संगठन तमिलमैयम के दफ्तर पर छापे की कार्रवाई की. डीएमके प्रमुख करूणानिधि की बेटी कनमोझी इस एनजीओ की डायरेक्टर है.

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सीबीआई ने पिछले छापों से तार जोड़ते हुए बुधवार को हवाला कारोबारी महेश जैन के यहां छापे मारे. बताया जा रहा है कि महेश जैन के भाई के चेन्नई स्थित कार्यालय में सीबीआई ने छापा डाला है. इस कार्रवाई को नीरा राडिया के पैसा देश बाहर भेज जाने से जोड़कर देखा जा रहा है.

बताया जा रहा है कि इससे पहले राजा के यहां छापेमारी में मिली डायरी के आधार पर सीबीआई ने यह कार्रवाई की है. सीबीआई 23 नवम्बर को प्रदीप बैजल से पूछताछ कर चुकी है. प्रदीप बैजल से लोक लेखा समिति ने भी पूछताछ की थी. लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में राजा के वकील की ओर से बैजल से पूछताछ का अनुरोध के बाद सीबीआई ने पहली बार उनके आवास पर छापेमारी की. प्रदीप बैजल 2004 से 2008 तक ट्राई के अध्यक्ष थे. इसके बाद उन्होंने राडिया की सहयोगी कंपनी नोएसिस ज्वाइन कर ली थी. इसका मुख्यम काम टेलीकॉम विषयों पर सलाह देना था.

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही सीबीआई ने पूर्व संचार मंत्री ए राजा के दिल्ली और तमिलनाडु स्थित ठिकानों पर छापे डाले थे. राजा के समय संचार मंत्रालय में सचिव रहे चंदोलिया सहित कई अफसरों के यहां भी सीबीआई ने छापे की कार्रवाई की.

उधर, 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में राडिया की अहम भूमिका मानी जा रही है. इससे पहले राडिया से पूछताछ भी की जा चुकी है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे दस्तावेज में राडिया के विदेश खुफिया एजेंट होने का शक जताया था.

उल्लेखनीय है कि पूर्व संचार मंत्री पर 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन को कम दरों पर देने का आरोप है जिससे देश को एक लाख 76 हजार करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था.

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