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रांची के अपर बाजार में अवैध निर्माण को रोकने का आदेश

जनसंवाद केंद्र में सीएम के सचिव ने की शिकायतों की समीक्षा, दिये कई निर्देश

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Ranchi, 19 September : रांची नगर निगम क्षेत्र के अपर बाजार में अवैध रूप से जमीन पर दुकान निर्माण पर निगम के कार्रवाई नहीं करने से मुख्यमंत्री के सचिव सुनील वर्णवाल ने नाराजगी जतायी. उन्होंने निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लागाते हुये उसकी विडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया. सचिव ने वहां सूचनापट लगाने का आदेश दिया जिस पर ‘यह निर्माण अवैध है और इस पर प्रशासन द्वारा रोक लगाया गया है’ लिखवाने को कहा. मुख्यमंत्री के सचिव मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में चल रही शिकायतों की समीक्षा कर रहे थे.

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किसी भी कीमत पर जनसंवाद केंद्र को गलत रिपोर्ट प्रेषित न करें

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श्री वर्णवाल ने पहले जिलावर शिकायतों के निष्पादन की प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान शिकायतों के निष्पादन में सबसे नीचे रहे पूर्वी-सिंहभूम, पलामू, धनबाद, देवघर, और सरायकेला-खरसांवा के नोडल पदाधिकारियों को शिकायतों के निष्पादन में तीव्रता का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि एक सप्ताह के अंदर इन पांच जिलों की स्थिति में सुधार होनी चाहिए. वहीं धनबाद जोड़ापोखर पैक्स से भुगतान को लेकर आ रहे गलत प्रतिवेदन को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जतायी. उन्होने स्पष्ट कहा कि किसी भी कीमत पर इस तरह की गलत रिपोर्ट जनसंवाद केंद्र को प्रेषित नहीं करें. जिलावार समीक्षा में कुल 12 मामलों की समीक्षा की गई.

गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश

बोकारो के जरीडीह में सामुदायिक भवन में अवैध रूप से कब्जे और इस मामले में गलत प्रतिवेदन भेजे जाने पर सचिव ने नाराजगी जतायी. उन्होंने उक्त सामुदायिक भवन को कब्जा से मुक्त कराते हुये गलत रिपोर्ट देने वाले अंचलाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दिया. विदित हो कि उक्त भवन में पिछले 10 वर्षों से एक परिवार निवास कर रहा है. जबकि जिला ने वहां पैक्स संचालन की गलत रिपोर्ट भेजी थी. वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग में नीरज कुमार को अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं मिलने के मामले में सचिव ने संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी से जवाब तलब किया. नोडल अधिकारी ने बताया कि नगर निगम की अपनी सेवा नियमावली नहीं होने के कारण यह समस्या हो रही है. अब तक बिना योग्यता निर्धारण के ही नियुक्ति की जा रही थी. इस पर सचिव ने अविलंब निर्णय लेते हुये प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया.

सरकारी जमीन पर बने भवन को तोड़े नहीं, उसमें विद्यालय चलाएं

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत चतरा के लावालौंग में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर निजी भवन का निर्माण कर लिया गया. विभाग ने अतिक्रमण हटाने को लेकर झूठी रिपोर्ट जनसंवाद को दिया. इसपर सचिव नें नोडल अधिकारी को खुद जाकर मामले की जांच करने को कहा. उन्होंने उक्त भवन को तोड़ने के बदले उसका उपयोग सरकारी भवन के रूप में विद्यालय संचालन या अन्य कार्य में उपयोग करने का आदेश दिया. वहीं पलामू के बरांव के उप-स्वास्थ्य केंद्र में नर्स और डॉक्टर के उनुपस्थिति के मामले में दंडाधिकारी नियुक्त कर मामले की जांच का आदेश दिया.

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