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रांचीः RRDA ने दिया 500 दुकानदारों को 15 जनवरी तक का डेडलाइन, किराया नहीं दिया तो होगी दुकान की नीलामी

Ranchi: रांची शहर की सैकड़ों दुकानों पर आरआरडीए का शिकंजा कसने वाला है. सोमवार को आरआरडीए अध्यक्ष परमा सिंह की अध्यक्षता में बैठक कर कहा गया कि 710 दुकानों के किराए में वृद्धि की गई है, लेकिन इनमें से लगभग 250 दुकानदार ही बढ़ी हुई दर का भुगतान कर रहे हैं, जबकि बाकी सभी दुकानदार कोई भी भुगतान नहीं कर रहे हैं. ऐसे लोगों को आरआरडीए की ओर से नोटिस जारी कर  दिया गया है कि 15 जनवरी तक भुगतान कर दें, अन्यथा दुकानों की नीलामी कर दी जायेगी. बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए परमा सिंह ने यह जानकारी दी.

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पांच सौ दुकानदार नहीं कर रहे हैं भुगतान

परमा सिंह ने कहा कि लगभग 500 दुकानदार राजनीतिक लाभ के आड़ में आरआरडीए को बढ़े हुए किराए का भुगतान नहीं कर रहे हैं. ऐसे लोगों को अब बख्शा नहीं जायेगा. अगर इन्होंने डेडलाइन पर भुगतान नहीं किया तो दुकानों की निलामी कर दी जायेगी. गौरतलब है कि ये दुकानें खादगाढ़ा बस स्टैंड, डेली मार्केट समेत शहर के कई क्षेत्रों में है. परमा सिंह ने कहा कि पहले नगर निगम पांच प्रतिशत का राजस्व आरआरडी को देता था, जिसे बीच में मंत्री मधु सिंह ने बंद करवा दिया था. अब इसे फिर से शुरु किया जा रहा है, जिसपर निगम ने भी सहमति दे दी है.

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10 डिसमिल जमीन पर 80000 का शुल्क

परमा सिंह ने कहा कि प्राधिकार में रिक्त पदों पर बहाली की जायेगी और कर्मियों का कार्य विस्तार भी किया जायेगा. एक सहायक अभियंता, एक अमीन और एक सर्वेयर के पद पर बहाली होगी. इसके लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जायेगा. इसके साथ ही प्राधिकार द्वारा आधारभूत संरचना के विकास के लिए 200 स्क्वायर मीटर यानी 10 डिसमिल जमीन पर 80000 का शुल्क लिया जायेगा. इसके एवज में प्राधिकार द्वारा रोड बिजली पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी. उन्होंने बताया कि एक अन्य प्रस्ताव में मास्टर प्लान में शामिल 144 गांव के अलावा छूटे हुए 170 गांव शामिल करने को लेकर कंसलटेंट नियुक्त करने का फैसला लिया गया. 

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50 हजार एकड़ भूमि पर पांच हजार फ्लैट की योजना

आरआरडीए ने एचईसी परिसर में उचित कीमत पर लोगों को फ्लैट  उपलब्ध कराने की योजना बनायी है. आरआरडीए अध्यक्ष परमा सिंह ने बताया कि एचईसी परिसर में करीब 50 एकड़ भूमि पर पांच हजार फ्लैट बनाये जाने की योजना है. निर्माण के लिए प्राधिकार की ओर से योजना तैयार कर ली गयी है. एचईसी प्रबंधन भी जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले राज्य सरकार से एनओसी प्राप्त करना होगा. एनओसी के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है. जल्द ही मुख्यमंत्री से मिला जायेगा. वहीं एचईसी प्रबंधन यदि जमीन बेचता है तो 25 से 55 करोड़ रुपये राजस्व मिलेगा, लेकिन आरआरडीए इस जमीन के एवज में साढे़ चार सौ करोड़ रुपए देने को तैयार है.

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