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रघुवर कैबिनेट का बड़ा फैसला : जिनके पास दो एकड़ जमीन, वह भूमिहीन की श्रेणी में

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Ranchi : राज्य की रघुवर सरकार ने गरीबों को बड़ा तोहफा दिया है. कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जिनके पास दो एकड़ जमीन है अब वह भूमिहीन की श्रेणी में आयेगा. भूमिहीनों की GM लैंड (गैरमजरूआ जमीन) में बंदोबस्ती की जाएगी. आवासीय के लिए 12.50 डिसमिल जमीन दी जायेगी. खेती के लिए 5 एकड़ तक जमीन मिलेगी. GM लैंड पर कब्जा धारी भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे. गैरमजरुआ जमीन पर 1985 से पूर्व से रह रहे लोग यह लाभ ले पाएंगे. 6 लाख एकड़ भूमि बंदोबस्त की जाएगी. इससे 2 लाख परिवार को लाभ मिलेगा. यह भी प्रावधान रखा गया है कि 1947 के बाद आये शरणार्थी भी इसका लाभ ले सकेंगे.

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विभागीय मंत्री को सौंपा गया धान क्रय केंद्रों के निर्धारण और परिवर्तन का अधिकार

कैबिनेट ने धान क्रय केंद्रों के निर्धारण एवं उनमें परिवर्तन का अधिकार विभागीय मंत्री को सौंप दिया है. पलामू प्रमंडल में धान खरीद का जिम्मा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) का था. एफसीआई जितने की जरूरत है उतना क्रय केंद्र खोलने को तैयार नहीं है. इसलिए अब झारखंड राज्य खाद्य निगम गढ़वा और लातेहार में क्रय केंद्र खोलेगा और एफसीआई पलामू जिले में क्रय केंद्र खोलेगा. प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित विभागीय बैठक में मंत्री सरयू राय ने यह बात कही. 

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हर जिले को धान खरीद का विवरण सरकार को उपलब्ध कराने का निर्देश

बैठक में बताया गया कि अब तक कुल 541 क्रय केंद्र खोले गए हैं. इसके अलावा मंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक केंद्र के लिए एक सरकारी अधिकारी को जिम्मेदार बनाया जाए. तय हुआ कि उपायुक्तों से बात कर जनसेवकों को इसके लिए प्रतिनियुक्त कराया जाए. मंत्री ने हर दिन जिलों से धान खरीद का विवरण सरकार को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है 

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लक्ष्य पूरा करने के चक्कर में न पड़ें अधिकारी

मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि धान खरीद का लक्ष्य अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाना है, इसलिए अधिकारी लक्ष्य पूरा करने के चक्कर में न पड़ें बल्कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ें. मंत्री ने कहा कि जिन जिलों में अब तक मॉइश्चर मीटर, प्रिंटर आदि नहीं खरीदे गए हैं वहां 25 तक खरीद सुनिश्चित कर ली जाए. बैठक में विभागीय मंत्री सरयू राय, सचिव डॉ अमिताभ कौशल, निदेशक सुनील कुमार सहित सभी जिलों के आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुभाजन पदाधिकारी उपस्थित थे. 

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