Uncategorized

भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए समय सीमा निर्धारित

नई दिल्ली, 31 जनवरी | सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सरकार को तीन महीने के भीतर तय करना होगा कि किसी लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग करने वाले किसी आवेदन को मंजूरी देनी है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी की उस याचिका को अनुमति देते हुए कही, जिसमें कहा गया है कि

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री ए. राजा के खिलाफ 2जी घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति चाहने वाले उनके आवेदन को दबाकर बैठे हुए हैं। (आईएएनएस)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Articles

Back to top button