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बिहार के सभी कुलपति, रजिस्ट्रार से हाईकोर्ट ने पूछा, क्यों न आपके वेतन रोक दिए जाएं?

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News Wing
Patna, 12 December :
पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और रजिस्ट्रार से आज कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मियों की पेंशन और अन्य बकाया राशि के भुगतान में विलंब को लेकर उनके वेतन क्यों नहीं रोके जाएं.

शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मियों की पेंशन और अन्य बकाया राशि के भुगतान में विलंब क्यों

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और रजिस्ट्रार को चार जनवरी तक स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि सेवानिवृत्त होने वाले शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मियों की पेंशन और अन्य बकाया राशि के भुगतान में विलंब को लेकर उनके वेतन क्यों नहीं रोक दिए जाएं.

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विश्वविद्यालयों की ओर से अधूरी जानकारी करायी गयी है उपलब्ध 

खंडपीठ ने मुजफ्फरपुर स्थित बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के एक सेवानिवृत्त शिक्षक कृष्णकांत सिन्हा की याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय प्रशासन को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को समय पर पेंशन और अन्य बकाया का भुगतान किए जाने के लिए निर्देशित करने का आग्रह किया था.
अदालत ने आठ सितंबर को याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को सेवानिवृत्ति बकाया राशि का भुगतान 30 दिनों के भीतर किए जाने के लिए शिक्षा विभाग के प्रधानसचिव सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया था. सरकारी वकील ने बताया कि इसके लिए विश्वविद्यालयों की ओर से अधूरी जानकारी उपलब्ध करायी गयी है.

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