
Daltonganj: सूबे के गांवों के सुदूरवर्ती इलाकों तक शुद्ध पेयजल पहुंचे, इसे लेकर सरकार की ओर से से बड़ी-बड़ी जलमिनारें बनवाय दी गयीं. लेकिन इन मीनारों से गांव तक पानी पहुंचा या नहीं, इसकी जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है. नक्सल प्रभावित पलामू जिले में शुद्ध पेयजल की स्थिती कुछ ऐसी ही बनी हुई है. जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत बड़े राजस्व पंचायत पूर्वडीहा के गांवों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के सरकारी दावे दम तोड़ती नजर आती है.
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उद्घाटन के एक वर्ष बाद भी नहीं मिला पानी
एक साल पहले ही पूर्वडीहा पंचायत के आधा दर्जन गांवों में कोयल नदी का शुद्ध पानी पहुंचे, इसके लिए पानी टंकी और जलमीनार का निर्माण करवाया गया. इसके अलावा जलमीनार, पंप हाउस और इंटकवैल बनाने के बाद जलापूर्ति के लिए पाइपें भी बिछा दी गयीं और एक साल पहले इसका उद्घाटन भी कर दिया गया. लेकिन ठेकेदार के रोक की वजह से जलापूर्ति अबतक शुरू नहीं हो सकी है. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधीक्षण अभियंता यमुना राम का इस बारे में कहना है कि पेयजलापूर्ति योजना के संवेदक का लगभग एक करोड़ रूपया बकाया है. जिसकी वजह से संवेदक द्वारा पेयजल आपूर्ति शुरू कराने नहीं दिया जा रहा है और गांव के लोगों को पेयजल का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
मामले को जल्दी ही देखेंगे : पीएचइडी सचिव
वहीं पलामू दौरे पर आयीं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने परिसदन में प्रमंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में सचिव ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आम लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के साथ ही प्रमंडल को शीघ्र ही खुले में शौच से करायें. साथ ही चैनपुर प्रखंड के पूर्वडीहा पंचायत में पेयजल आपूर्ति योजना के उद्घाटन के बाद भी लोगों को पेयजल आपूर्ति नहीं होने से पर सचिव ने कहा कि जल्दी ही मामले को देख लिया जायेगा.
हाथी दांत साबित हो रहा जलापूर्ति
गांव में जलापूर्ति शुरू नहीं होने पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. पूर्वडीहा के युवा ग्रामीण विकास दुबे ने कहा कि गांव में बने जलमीनार को दूर से देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके फायदे की बात अब तो बेमानी लगने लगी है. इसके अलावा उद्घाटन के एक साल बाद भी जलापूर्ति का शुरू ना होना, सरकार और नौकरशाह की सुस्ती का परिचायक है.
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