– मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र में दर्ज 12 शिकायतों की हुई समीक्षा –
रांची: जिले के पड़वा में स्व. नागेंद्र पांडेय की जमीन का म्यूटेशन बीडीओ सह सीओ प्रीति सिन्हा द्वारा रैयतदार के पुत्रों को सूचित किए बिना फर्जी तरीके से स्व. लालजी पांडेय के पुत्रों के नाम कर दिया गया है। इस मामले में कार्रवाई को लेकर लापरवाही बरतने के कारण एलआरडीसी (भूमि सुधार उपसमाहर्ता) को शो—कॉज जारी किया गया है। नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वेी एलआरडीस को शो-कॉज करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचित करें। मंगलवार को सूचना भवन सभागार में मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव प्रमोद तिवारी ने यह आदेश दिया। उन्होंने 12 शिकायतों की समीक्षा की।
सिमडेगा जिले के केरसई में गैरमजरूआ जमीन पर अतिक्रमण कर मकान निर्माण कर लिया गया है। मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव ने इस मामले में लापरवाह अंचलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण की जांच का आदेश दिया। उन्होंने यह रिपोर्ट करने को कहा है कि मकान का निर्माण कब किया गया था और उस वक्त अंचलाधिकारी कौन थे?
पलामू जिले के तरहसी में अर्जुन पांडेय द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बना लिया गया। इससे पड़ोसी ललित कुमार सिन्हा की निजी जमीन का रास्ता बाधित हो गया है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अमीन प्रतिनियुक्त कर कार्यपालक दंडाधिकारी से इसकी जांच कराने का आदेश दिया गया। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है तो तारीख तय कर त्वरित अतिक्रमण हटाते हुए जांच रिपोर्ट में इस बात का जिक्र करने का आदेश दिया गया,साथ ही अतिक्रमण के दौरान अंचलाधिकारी कौन थे? इस बात की एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया।
गिरिडीह जिले के जमुआ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित एएनएम नीलम कुमारी द्वारा अस्पताल परिसर में निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस करने, मरीजों से पैसे की मांग करने और खास दुकान से दवा लाने के लिए मरीजों पर दबाव बनाने के मामले में टीम गठित कर एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया। इन तीनों बिंदुओं पर जांच के लिए गठित टीम में डॉ अनिल खेतान और कार्यपालक दंडाधिकारी महेंद्र रविदास भी शामिल रहेंगे।
दुमका जिले के सरैयाहाट में आंगनबाड़ी केंद्र (संख्या-29) की सेविका और सहायिका द्वारा नियमित रूप से केंद्र में उपस्थित नहीं रहने और पोषाहार का वितरण नहीं करने के मामले में नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सीडीपीओ से यह पूछा जाए कि सेविका ने उनसे छुट्टी ली थी या नहीं। छुट्टी नहीं लेने की स्थिति में इनके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई? इस संदर्भ में मंगलवार शाम तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।
(आईपीआरडी)
