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‘पद्मावत’ को लेकर हिंसा मामलाः चार राज्यों और करणी सेना के खिलाफ याचिका पर सोमवार को सुनवाई

New Delhi:पद्मावतफिल्म को पूरे देश में रिलीज करने संबंधी अपने आदेश का उल्लंघन करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार राज्यों राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग करने वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा.

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कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला ने दायर की है याचिका

कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला ने विवादों में घिरी बॉलीवुड फिल्म पद्मावतकी रिलीज का विरोध कर रही भीड़ को काबू करने में कथित रूप से नाकाम रहने को लेकर राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है.

करणी सेना और इसके पदाधिकारियों के खिलाफ भी अवमानना कार्रवाई की मांगवाली याचिका हुई दायर

वकील विनीत ढांडा ने कई राज्यों में फिल्म का कथित हिंसक विरोध करने को लेकर करणी सेना और इसके पदाधिकारियों के खिलाफ भी अवमानना कार्रवाई की मांग करती हुई एक पृथक याचिका दायर की है.

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दोनों याचिकाओं में शीर्ष अदालत के विभिन्न आदेशों का है जिक्र

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, ‘‘सभी ताजा याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई होगी.’’  दोनों याचिकाओं में शीर्ष अदालत के विभिन्न आदेशों का जिक्र किया गया है जिनमें उसने पूरे भारत में फिल्म के प्रदर्शन को मंजूरी देते हुए कहा था कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों का दायित्व है.

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सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को पूरे भारत में फिल्म रिलीज किए जाने का रास्ता साफ कर दिया था
न्यायालय ने 18 जनवरी को सुनाए अपने आदेश में प्रतिबंधों को दरकिनार कर दिया था और फिल्म को 25 जनवरी यानी आज पूरे भारत में रिलीज किए जाने का रास्ता साफ करते हुए अन्य राज्यों को भी प्रतिबंध लगाने से रोक दिया था.

 

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