न्यूज़ विंग
कल का इंतज़ार क्यों, आज की खबर अभी पढ़ें
bharat_electronics

नेताओं के लिए विशेष अदालत : सुप्रीम कोर्ट का सरकार को कोष आवंटित करने का निर्देश

68

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को केन्द्र को निर्देश दिया कि नेताओं से जुड़े मामलों से निपटने हेतु 12 विशेष अदालतों के गठन के लिए आवंटित 7 . 8 करोड़ रुपये को संबंधित राज्यों में अनुपात के आधार पर बांटा जाए.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों में विशेष अदालतों का गठन किया जाना है उनकी सरकारें अपने उच्च न्यायालयों से सलाह मशविरा करके इन अदालतों को स्थापित करें ताकि इनमें एक मार्च 2018 तक कामकाज शुरू हो. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने केन्द्र को देश में विधिनिर्माताओं से जुड़े लंबित मामलों का आंकडा एकत्रित करने के लिए दो महीने का समय दिया.

eidbanner

इसे भी पढ़ें- कोयला घोटाला मामला : बच्चों की परवरिश को लेकर चिंतित कोड़ा ने कोर्ट से मांगा समय, 16 दिसंबर को कोर्ट सुनाएगी सजा

दोषी नेताओं पर आजीवन पाबंदी से संबंधित मुद्दे पर सात मार्च को सुनवाई

पीठ ने कहा कि दोषी नेताओं पर आजीवन पाबंदी से संबंधित मुख्य मुद्दे पर सात मार्च को सुनवाई होगी. इससे पहले, केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि ऐसे मामले जिनमें नेता आरोपी हैं, उन पर फैसले के लिए कम से कम 12 विशेष अदालतें गठित की जाएंगी. केन्द्र ने देश में विधिनिर्माताओं के खिलाफ लंबित मामलों का आंकडा एकत्र करने के लिए और समय मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने एक नवंबर को केन्द्र को निर्देश दिया था कि उसे सांसदों और विधायकों से जुड़े 1581 मामलों के संबंध में जानकारी दी जाए. इन मामलों का खुलासा 2014 आम चुनावों के दौरान नेताओं द्वारा सौंपे गये नामांकन में हुआ है.

इसे भी पढ़ें- बकोरिया कांड का सच-07ः ढ़ाई साल में भी सीआइडी नहीं कर सकी चार मृतकों की पहचान

Related Posts

पूर्व सीजेआई आरएम लोढा हुए साइबर ठगी के शिकार, एक लाख रुपए गंवाये

साइबर ठगों ने  पूर्व सीजेआई आरएम लोढा को निशाना बनाते हुए एक लाख रुपए ठग लिये.  खबर है कि ठगों ने जस्टिस आरएम लोढा के करीबी दोस्त के ईमेल अकाउंट से संदेश भेजकर एक लाख रुपए  की ठगी कर ली.

जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने का किया था अनुरोध

सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें जनप्रतिनिधित्व कानून के उन प्रावधानों को अंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया था जो दोषी नेताओं पर जेल की सजा पूरी होने के बाद छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाते हैं.

न्यूज विंग एंड्रॉएड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पेज लाइक कर फॉलो भी कर सकते हैं.

हमें सपोर्ट करें, ताकि हम करते रहें स्वतंत्र और जनपक्षधर पत्रकारिता...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

dav_add
You might also like
addionm
%d bloggers like this: