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दिल्ली में 84.26 करोड़ से बनेगा नया झारखंड भवन, कैबिनेट की बैठक में उत्तर कोयल प्रोजेक्ट और फैमिली कोर्ट संबंधी फैसले भी

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Ranchi, 28 November: दिल्ली में नए झारखंड भवन बनने की सारी अड़चने दूर हो गयी हैं. करीब 84.26 करोड़ की लागत से दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा लेन में नया झारखंड भवन का निर्माण किया जाएगा. मंगलवार को हुए कैबिनेट की बैठक में भवन बनाने के लिए राशि की स्वीकृति मिल गयी है. अब दिल्ली में दो झारखंड भवन हो जाएंगे. पहला झारखंड भवन बसंत बिहार इलाके में पहले से ही है. साथ ही अब झारखंड के जेलों से आरोपियों को कोर्ट तक ले जाने की बाध्यता पर सरकार ने लगाम लगाने के लिए कदम उठाया है. राज्य के 29 जेलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपकरणों के लैस किया जाएगा. इसके लिए सरकार ने 93,13,06,901 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है.  

कैबिनेट के बाकी फैसले

– खरीफ मौसम 2017-18 में धान पर झारखंड सरकार की तरफ से प्रति क्विंटल बोनस 150 रुपए दिया जाएगा. बते दें कि खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से 150 रुपए समर्थन मूल्य तय कर कर कैबिनेट को भेजा गया था. जिसे कैबिनेट में बढ़ाए जाने का प्रावधान था. लेकिन, कैबिनेट में बोनस की राशि नहीं बढ़ायी गयी. विभाग के ही निर्धारित बोनस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी. केंद्र की तरफ से 1550 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाना है. ऐसे में अब किसानों को धान पर प्रति क्विंटल बोनस 1700 रुपया मिलेगा.

– श्रावणी मेला, दुर्गा पूजा, सामान्य विधि व्यवस्था के लिए विधि व्यवस्था मद से छह करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति.

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साइबर ठगों ने  पूर्व सीजेआई आरएम लोढा को निशाना बनाते हुए एक लाख रुपए ठग लिये.  खबर है कि ठगों ने जस्टिस आरएम लोढा के करीबी दोस्त के ईमेल अकाउंट से संदेश भेजकर एक लाख रुपए  की ठगी कर ली.

– टाटा-आदित्यपुर स्टेशन के बीच में लेवल क्रॉसिंग बनाने के लिए 29,99,50,164 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति

– राज्य के सभी 24 जिलों में जिला न्यायाधीश स्तर पर साथ ही खूंटी, रामगढ़ और सिमडेगा जिलों में प्रधान न्यायाधीश स्तर के कुटुम्ब न्यायालय गठन को मिली स्वीकृति.

– झारखण्ड राज्य के बीपीएल परिवारों और 72 हजार रूपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्यों की को निशुल्क डायग्नोस्टिक जांच होगी. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का लाभ जो लोग लेते हैं वो इस योजना का भी लाभ ले सकेंगे. 

– उत्तर कोयल परियोजना के बाकी काम को पूरा करने के लिए भारत सरकार के निर्णयों के आधार पर तैयार किए गए तीन एकरारनामा के प्रारूप को सहमति प्रदान की गई.

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