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झारखंड विधानसभा की शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर ने की बैठक, पक्ष-विपक्ष से की शांतिपूर्ण सदन चलाने की अपील

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News Wing Ranchi, 08 December: 12 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने दलीय नेताओं के साथ बैठक की. उन्होंने नेता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से सदन को शांतिपूर्ण चलाने की अपील की. उन्होंने कहा कि सत्र में किसी तरह का गतिरोध पैदा न हो इसका सत्ता पक्ष और विपक्ष ध्यान रखें. बैठक में संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय, नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन, चंद्रप्रकाश चौधरी, आलमगीर आलम, राजकुमार यादव समेत अन्य नेता मौजूद थे. विधानसभा अध्यक्ष ने नेताओं के अलावा अधिकारियों के साथ भी बैठक की. उन्होंने अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ सदन में आने का निर्देश दिया.

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विधानसभा में लंबित हैं 2446 आश्वासन

इस क्रम में संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने पिछले सत्र में सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा दिये गए उत्तर की समीक्षा की. समीक्षा के बाद यह बात सामने आया कि पिछले सत्र ने 98 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर अप्राप्त थे, जबकि 6 तारांकित प्रश्नों के उत्तर भी अप्राप्त थे. वहीं विधानसभा में कुल 2446 आश्वासन लंबित हैं, जिनमें पिछले सत्र के 13 आश्वासन भी शामिल हैं. पिछले सत्र में 75 शून्यकाल सूचना प्राप्त हुई, जिनमें 5 के उत्तर प्राप्त हुए जबकि 70 के उत्तर लंबित हैं. इसके अलावा पिछले सत्र में कुल 26 निवेदन प्राप्त हुए, जिनमें तीन का उत्तर प्राप्त हुआ, 23 निवेदन के उत्तर लंबित हैं.

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43.55 फीसदी प्रश्नों के ही मिले हैं ऑनलाइन उत्तर

समीक्षा में पाया गया कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग विधानसभा के ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्टर्ड ही नहीं है. पिछले सत्र में विधानसभा सचिवालय की ओर से 473 प्रश्न विभिन्न विभागों को ऑनलाइन भेजे गए थे, जिनमें से 206 के उत्तर ऑनलाइन प्राप्त हुए जो कि कुल प्रश्नों का 43.55 प्रतिशत है.

सभी विभागों के सचिव से संपर्क कर लंबित प्रश्नों को विस पटल में रखने का निर्देश

संसदीय कार्य मंत्री ने संसदीय कार्य विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि वह सभी विभागों के सचिवों से संपर्क कर लंबित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें ताकि उन्हें विधानसभा के पटल पर रखा जा सके. इसी के साथ मंत्री ने समाज कल्याण विभाग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है और कहा है की ऑनलाइन प्रश्नों के शत प्रतिशत ऑनलाइन उत्तर सुनिश्चित कराया जाए.

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