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झारखंड राज्‍य खादी बोर्ड नहीं दे रहा सालों पुराना 76 लाख रुपये का बकाया

Subhash Shekhar, Ranchi : झारखंड राज्‍य खादी बोर्ड द्वारा छोटानागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्‍थान का 75 लाख 75 हजार 776 रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है. यह राशि वर्ष 2007 से 2010 तक की अवधी का बकाया रिबेट है. इसके भुगतान के लिए छोटानागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्‍थान ने झारखंड राज्‍य खादी बोर्ड को एक पत्र लिखा है. एक नवंबर 2017 पत्रांक 1467/31 के जरिये छोटानागपुर ग्रामोद्योग संस्‍थान ने झारखंड खादी बोर्ड से आग्रह किया है कि झारखंड राज्‍य गठन के बाद साल 2000 से साल 2011 तक खादी बोर्ड द्वारा क्‍लेम की गयी राशि का भुगतान किया गया है, जो छोटानागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्‍थान द्वारा किये गये रिबेट की तुलना में कम है. अभी तक बकाया राशि 75 लाख 75 हजार 776 रुपये है. पत्र में कहा गया है कि इतनी बड़ी राशि का भुगतान लंबित रहने के कारण संस्‍थान कई सालों से आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है.

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वर्ष 2007- 2010 तक का नहीं हुआ भुगतान

जानकारी के अनुसार छोटानागपुर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का साल 2000 से 2011 तक खादी बोर्ड पर 1 करोड़ 80 लाख का क्‍लेम था. इस क्‍लेम का साल 2007 तक खादी बोर्ड द्वारा किस्‍तों में एक करोड़ 4 लाख 49 हजार 385 रुपये का भुगतान किया गया था. इसके बाद साल 2007-08 में 26,85,554.49, 2008-09 में 22,32170.88, साल 2009-10 में 18,04,867 रुपये जोड़कर कुल क्‍लेम राशि 75,75,776.32 रुपये का भुगतान नहीं हुआ है.  

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हमें किसी के बकाये की जानकारी नहीं : खादी बोर्ड

छोटानागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्‍थान के बकाया के संबंध में जब झारखंड खादी बोर्ड के अ‍ध्‍यक्ष संजय सेठ से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमें किसी के बकाया राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग व बिहार के पास 2 करोड़ से अधिक बकाया

छोटानागपुर खादी ग्रामोद्योग का 1 करोड़ 16 लाख रुपये का बकाया खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (मुंबई, पटना, रांची) के पास भी है. इसी तरह बिहार राज्य खादी बोर्ड के पास संस्‍थान का 1 करोड़ 37 लाख रुपये बकाया हैं. इसके लिए छोटानागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्‍थान ने संबंधित बोर्ड व आयोग के साथ लगातार पत्राचार कर रहा है. जिसका भुगतान अब तक नहीं हुआ है.

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करोड़ों बकाया से छोटानागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्‍थान के कई काम प्रभावित

छोटानागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्‍थान के सचिव अभय कुमार चौधरी ने बताया कि इस बकाया के संबंध में 2011 के बाद कई बार झारखंड खादी बोर्ड और मुख्‍यमंत्री को लिख चुके हैं. पर इसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है. इससे संस्‍थान में आर्थिक संकट उत्‍पन्‍न हो गयी है और खादी से जुड़े कई काम प्रभावित हुए हैं.

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