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झारखंड के राज्‍यकर्मियों को मिलेगी प्रोन्‍नति, स्‍वीकृति के लिए सीएम के पास भेजी गई फाइल

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Ranchi :  झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को जल्‍द ही प्रोन्‍नति मिलनी शुरू हो जायेगी. हालांकि प्रोन्‍नति से जुड़ा मामला झारखंड हाइकोर्ट में लंबित है और इस पर कार्मिक विभाग की ओर से जल्‍द सुनवाई के लिए आईए याचिका भी डाला गया है. इस बीच विभाग ने राज्‍य‍कर्मियों को सशर्त प्रोन्‍नति देने के लिए संचिका तैयार कर स्‍वीकृति के लिए मुख्‍यमंत्री के पास भेज दिया है.

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Ranchi :  झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को जल्‍द ही प्रोन्‍नति मिलनी शुरू हो जायेगी. हालांकि प्रोन्‍नति से जुड़ा मामला झारखंड हाइकोर्ट में लंबित है और इस पर कार्मिक विभाग की ओर से जल्‍द सुनवाई के लिए आईए याचिका भी डाला गया है. इस बीच विभाग ने राज्‍य‍कर्मियों को सशर्त प्रोन्‍नति देने के लिए संचिका तैयार कर स्‍वीकृति के लिए मुख्‍यमंत्री के पास भेज दिया है.

राज्यकर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक जल्द हटेगी. बता दें कि राज्‍यकर्मियों के प्रोन्‍नति और आरक्षण से जुड़ा मामला झारखंड हाइकोर्ट में लंबित है और इसका हवाला देते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने 25 जनवरी 2018 को रोक लगा दी थी.

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कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने की तैयारी पूरी की

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अब कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने की तैयारी पूरी कर ली है. इस दौरान इससे जुड़े नियमों का अध्‍ययन किया गया है कि कैसे राज्‍यकर्मियों को प्रोन्‍नति दिया जा सके. इसके लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रधान सचिव और मुख्य सचिव के स्तर पर कई दौर की बैठक भी हुई. कार्मिक द्वारा तैयार किये गए प्रस्ताव में राज्य सरकार को अंतिम निर्णय लेने की अनुशंसा की गई है. प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि सबसे पहले राज्यकर्मियों की सामान्य प्रोन्नति पर लगी रोक हटा ली जाय. 

अब सरकार के शीर्ष स्तर पर फैसला लिया जाना है. उससे पहले सरकार के सामने दो विकल्प बताये गए हैं. सरकार लंबित प्रोन्नति की बाधा को दूर करने के लिए विधि विभाग का मंतव्य लेकर उसके अनुसार निर्णय ले या सरकार खुद अपने स्तर पर निर्णय ले.

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