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छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ झामुमो की मांग, कानून व्यवस्था की समीक्षा कर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करे केंद्र सरकार

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Ranchi :  भारत बंद के दौरान रांची में आदिवासी छात्र-छात्राओं पर पुलिस के लाठीचार्ज और सख्ती के खिलाफ अब सियासत तेज हो गई है, जेएमएम ने पुलिस की सख्ती को लेकर केंद्र व राज्य सरकार को निशाने पर लिया है. जेएमएम का कहना है कि  केंद्र सरकार की दलित एवं आदिवासी विरोधी नीतियों एवं कार्यों के विरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दलों, जन संगठनों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के संयुक्त आह्वान पर भारत बंद असरदार रहा. वहीं भारत बंद के दौरान रांची शहर में आदिवासी छात्रावास में छात्र-छात्राओं पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर जेएमएम भड़क गया है, उसने आरोप लगाया है कि पुलिसिया कार्रवाई के दौरान छात्राओं के साथ बदसलूकी भी की गई है. इससे यही मालूम पड़ता है कि भाजपा सरकार एवं पुलिस-प्रशासन ने राज्य की सबसे बड़ी अबादी आदिवासी, मूलवासियों को उनकी ही जमीन पर जमींदोज करने का निश्चय कर लिया है. जेएमएम का आरोप है कि यहां के मूलवासी, आदिवासी और दलित उत्पीड़न के खिलाफ जब-जब आवाज उठाते हैं, उन्हें बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियों से पीटा जाता है. आक्रोश को दबाने के लिए गोलीयां तक दागी जाती है.

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इस्तीफा दें आदिवासी कल्याण मंत्री : सुप्रियो

छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आदिवासी कल्याण मंत्री से नैतिकता के आधार पर माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग की. उनहोंने झारखंड सरकार से आज की घटना में शामिल सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों के कृत्यों की माननीय उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीशों से जांच करवाए जाने की भी मांग की है. उन्होंने कहा कि इस हेतु न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जाए. साथ ही 15  दिनों के अंदर जांच कर घटना में शामिल सभी पदाधिकारियों एवं पुलिस बल के जवानों को निलंबित करने और प्रत्येक घायलों को ढाई-ढाई लाख रूपये मुआवजा देने की मांग की है.

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राज्य सरकार के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करे केंद्र सरकार

झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मांग की है कि आज की घटना को देखते हुए राज्यपाल और राज्य सरकार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाय. वहीं झारखंड की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जाय.

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