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खबरें कोर्ट की : चारा घोटाला मामला : कोहिमा के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने दी गवाही

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Ranchi : चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से संबंधित आरसी 47ए/96 मामले में अस्सिटेंड एजी प्रमोद कुमार सिंह और नागालैंड (कोहिमा) के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एलियास टी लोथा की गवाही दर्ज हुई. सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि प्रमोद ने एजी ऑफिस का बिल और ऑडिट होने की प्रकिया की जानकारी दी. साथ ही सात संचिकाओं को चिन्हित किया. आरसी 20ए/96 के पूर्व के दिये गये बयान को मामले में ग्रहण किया गया. साथ ही लालू प्रसाद यादवफूलचंद्र सिंहबेक जूलियसशहीद और बीएन शर्मा की ओर से उनके जिरह को ग्रहण की गयी. वहीं दूसरे गवाह एलियास टी लोथा ने सीबीआई एसपी रांची के लिखे गये पत्र को प्रमाणित किया. आरटीओ कोहिमा द्वारा भी जो वाहन संबंधी विवरण भेजा गया थाउसकी पहचान की. पत्र के माध्यम से 35 वाहनों का विवरण भेजा गया था. उसमें नन कॉमर्शियल वाहन और कुछ वाहन वैसे थे, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था. ज्यादातर दो पहिया और चार पहिया वाहनों से पशु चारा ढोया गया था. इस गवाही में अधिवक्ता एनएन तिवारी ने जिरह की. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी आरोपियों की पेशी हुई. यह मामला डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है.

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बहादुरपुर के विधायक को अवमानना का नोटिस

बिहार के बहादुरपुर विधानसभा के विधायक भोला यादव के खिलाफ मंगलवार को नोटिस जारी किया गया. उन्हें 19 अप्रैल को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया गया है. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने भोला यादव के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है. भोला यादव बिहार के बहादुरपुर विधानसभा से विधायक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेहद करीबी हैं. दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले से संबंधित मामले में लालू प्रसाद को सजा सुनाए जाने के बाद भोला यादव ने मीडिया में बयान दिया था कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लालू प्रसाद को सजा सुनाई गई है. अदालत ने इसपर संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया है. वह लालू के बेहद नजदीकी हैं.

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पूर्व कृषि मंत्री नलिन सोरेन के अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई

एसीबी के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत में पूर्व कृषि मंत्री नलिन सोरेन के अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में साक्ष्य ज्ञापन और कांड दैनिकी की मांग की. अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 10 अप्रैल निर्धारित की है. लोक अभियोजक के अनुसार यह मामला निगरानी थाना कांड संख्या 12/2013 से जुड़ा है. कृषि विभाग एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन झारखंड सरकार के लोकसेवकों और आपूर्तिकताओं पर आपसी मिलीभगत कर 4 करोड़ 94 लाख का गबन करने का आरोप है. मामले में पूर्व मंत्री नलिन सोरेनतत्कालीन कृषि निदेशक मिस्तार मिंजउमेश गुप्तामहेश जी शेठी और अमरनाथ डालमिया तथा एक अन्य आरोपी है.

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