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ऑपरेशन ड्रग माफिया अभियान के तहत 15 दवा दुकानों में छापेमारी व नौ का लाइसेंस रद्द : मंगल पांडेय

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Patna : बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने  बताया कि प्रदेश में आपरेशन ड्रग माफिया अभियान के अंतर्गत कुल 15 दवा दुकानों पर छापामारी की गयी है और नौ दुकानों का लाइसेंस निलंबित किया गया जबकि एक दुकान को चेतावनी दी गयी. उन्होंने बताया कि दो संस्थानों पर कार्रवाई प्रक्रिया में है.

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वर्ष 2015-16 में एक्सपायरी दवाओं की बरामदगी का मामला नहीं आया प्रकाश में

बिहार विधान परिषद में जदयू सदस्य रामचंद्र भारती और भाकपा सदस्य केदारनाथ पांडेय द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मंगल पांडये ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद तय दर पर की जाती है. उन्होंने कहा कि जैसे ही अनियमितता का मामला सामने आता है तो उस पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाती है. पांडेय ने बताया कि वर्ष 2017 में सरकारी अस्पतालों की दवाओं को बाजार में बिक्री करने और एक्सायरी दवाओं के रैपर बदलकर बाजार में बेचे जाने के कुछ मामले प्रकाश में आये हैं, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की गयी है . उन्होंने कहा कि सरकारी दवाओं के अवैध कारोबार पर रोकथाम के लिए पटना औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा आपरेशन ड्रग माफिया अभियान के अंतर्गत कुल 15  दवा दुकानों की छापामारी की गयी. पांडेय ने बताया कि इसके अतिरिक्त उक्त अभियान के अंतर्गत कुल 16 प्राथमिकी दर्ज की गई. उन्होंने कहा कि वर्ष 2015—16 में पटना जिला अंतर्गत एक्सपायरी दवाओं की बरामदगी का मामला प्रकाश में नहीं आया है.

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सिगरेट की बरामदगी का कोई  भी मामला नहीं आया सामने

भाजपा सदस्य लाल बाबू प्रसाद द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए पांडेय ने कहा कि पिछले साल 28 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिहार में ईसिगरेट को प्रतिबंधित किए जाने के उद्येश्य से राज्य के सभी सहायक औषधि नियंत्रक व औषधि निरीक्षक को खरीद और बिक्री, निर्माण, वितरण और बिक्री के लिए दिखाये जाने वाले विज्ञापन पर पूरी तरह से नियंत्रण के लिए राज्य में ईसिगरेट के रुप में उपलब्ध उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया गया है. उन्होंने बताया कि आदेश जारी किये जाने की तारिख से ईसिगरेट की बरामदगी का कोई मामला सामने नहीं आया है.

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राज्य में महिला चिकित्सकों की भारी कमी

राजद सदस्य राधा चरण साह द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए पांडेय ने कहा कि राज्य में महिला चिकित्सकों की भारी कमी है . महिला चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समित द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत चिकित्सकों को संविदा पर नियोजित कर पदस्थापित किया जा रहा है . साथ ही विभाग स्तर से भी अनुबंध के आधार पर चिकित्सा पदाधिकारियों, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के नियोजन के लिए गत 25 जनवरी को निर्देश दिया गया है . पांडेय ने कहा कि इसके अतिरिक्त बिहार चिकित्सा सेवा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा से सेवानिवृत सामान्य चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद पर फिर नियोजित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है .

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निजी अस्पतालो में डाक्टर की फीस एवं जांच का शुल्क सरकार के स्तर से निर्धारित नहीं

उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालो में डाक्टर की फीस और जांच का शुल्क सरकार के स्तर से निर्धारित नहीं है . इसलिए विभाग के स्तर से विभिन्न जांच के लिए शुल्क के निर्धारण के लिए एक समिति बनाई गयी है . जदयू सदस्य सी पी सिन्हा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए पांडेय ने कहा कि चिकित्सीय सेवाओं में सरकारी मेडिकल अस्पतालों में अप्रत्याशित सुधार हुआ है .

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