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एससी-एसटी एक्ट पर न्यायालय के आदेश का योगी सरकार के मंत्री ने किया समर्थन

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Ballia (Uttar Pradesh) : अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम (एससीएसटी एक्ट) से सम्बन्धित सुप्रीम कोर्ट की ताजा व्यवस्था को लेकर सोमवार को केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षण याचिका दाखिल किये जाने के बीच उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अदालत के फैसले का समर्थन किया है. राजभर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि एससी-एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्यायोचित है क्योंकि इस कानून का भी दहेज उत्पीड़न रोधी अधिनियम की तरह ही दुरुपयोग किया जाता है और अक्सर बेगुनाह लोग भी उत्पीड़ित होते हैं.

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जो दोषी हैं उन्हीं के खिलाफ हो कार्रवाई

उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी की जांच के बाद ही किसी मामले का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिये. जो दोषी हैं, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो. उच्चतम न्यायालय की नयी व्यवस्था को लेकर केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा पुनरीक्षण याचिका दाखिल किये जाने पर राजभर ने कहा कि वोट के लिये कुछ भी किया जा सकता है. सारा काम इसी के लिये हो रहा है.

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सपा-बसपा गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा और सहयोगी दल के सामने टिक नहीं पाएगा : राजभर

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 20 मार्च को दिये गये एक आदेश में एससी-एसटी कानून के तहत तुरन्त गिरफ्तारी और फौरन मुकदमा दर्ज किये जाने पर रोक लगा दी थी. इसे लेकर सोमवार को विभिन्न संगठनों ने ‘भारत बंद‘ का आह्वान किया है. सपा-बसपा गठबंधन को लेकर पूछे गये सवाल पर राजभर ने कहा कि भाजपा अगर उनका सुझाव स्वीकार कर ले तो यह गठबंधन बेअसर साबित हो जाएगा. उन्होंने दावा भी किया कि सपा-बसपा गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा और सहयोगी दल के सामने टिक नहीं पाएगा.

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