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एयर इंडिया ने पीएम मोदी के विदेशी उड़ान की नहीं दी जानकारी, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला

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Newswing Desk: एयर इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी उड़ानों के रिकॉर्ड की जानकारी देने से इनकार कर दिया है. इसके पीछे एयर इंडिया की दलील है कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के बारे में उनकी चार्टर्ड उड़ानों के रिकॉर्ड की जानकारी सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं दी जा सकती है. सार्वजनिक विमानन कंपनी एअर इंडिया ने इस संबंध में आरटीआई आवेदन के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश का हवाला देते हुए यह जानकारी दी.

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रिटायर्ड कमांडर लोकेश बत्रा ने मांगी थी जानकारी

बता दें कि रिटायर्ड कमांडर लोकेश बत्रा ने 2 फरवरी 2018 को आरटीआई आवेदन कर एयर इंडिया से जानकारी मांगी थी कि पीएम द्वारा विदेश यात्राओं के लिए चार्टर्ड उड़ानों के लिए नवंबर 2016 के बाद किस-किस तारीख को बिल बना और इन बिलों को कब-कब विमानन मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय को भेजा गया. एयर इंडिया ने इस संबंध में आरटीआई आवेदन के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश का हवाला देते हुए यह जानकारी दी. बत्रा के मुताबिक उन्हें केंद्रीय लोक सूचना आयुक्त से इस बारे में जानकारी मिली कि वह मांगी गई सूचना नहीं दे सकते हैं. उन्हें इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा एयर इंडिया को भेजा गया ई-मेल भी भेजा गया. 

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PMO ने एयर इंडिया को भेजा  था ई-मेल

प्रधानमंत्री कार्यालय ने मेल में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री की उड़ानों के रिकॉर्ड में कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जिनसे सुरक्षा संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं. इस कारण इनका खुलासा नहीं किया जा सकता है. इसलिए एयर इंडिया को सलाह दी जाती है कि पीएम के विमान से जुड़ी आरटीआई आवेदन के जवाब में ये जानकारियां नहीं दे.‘  हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पया है कि आखिर पीएमओ को 2016 में इस तरह का ईमेल लिखने की जरूरत क्यों आ पड़ी थी.

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बता दें कि आरटीआई कानून का सेक्शन- 8(1)(g) इस तरह की कोई भी जानकारी को उजागर करने से रोकता है जिससे किसी भी व्यक्ति की जिंदगी या फिर उसकी सुरक्षा को खतरा हो. बत्रा ने अपने आरटीआई आवेदन में कहा था कि ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्राओं से जुड़े चार्टर्ड फ्लाइट्स के बिल को पास करने में देर की जाती है, जबकि दूसरी ओर एअर इंडिया को टैक्स पेयर्स के पैसे से बेलआउट पैकेज दिया जाता है. एअर इंडिया का जवाब पाने के बाद बत्रा ने फिर से लिखा है कि स्पष्ट कारणों और कानूनी प्रावधानों का हवाला दिये बिना ऐसी सूचनाओं को नहीं देने का कोई प्रावधान नहीं है.

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