नई दिल्ली, 16 मार्च | केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को लोकसभा में वर्ष 2012-13 के लिए बजट पेश किया। बजट के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं : – सिनेमा उद्योग को सेवा कर से छूट।
– सेवा कर 10 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी। 18,660 करोड़ रुपये कर संग्रह का अनुमान।
– नकारात्मक सूची वाली 17 सेवाओं को छोड़कर सभी पर सेवा कर।
-केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के लिए समान कर संहिता की सम्भाव्यता के लिए अध्ययन दल।
– उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना एवं विस्तार के लिए आवश्यक उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट।
– सीमा शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी।
– लौह अयस्कों के खनन के लिए सहायक उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 2.5 फीसदी।
– सामान्य श्रेणी के लिए आयकर छूट की सीमा बढ़कर दो लाख रुपये होने से दो हजार रुपये की बचत। अब आठ लाख रुपये की जगह 10 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय पर 30 फीसदी कर।
– जिन वरिष्ठ नागरिकों का कोई कारोबार नहीं है उन्हें अग्रिम कर जमा करने से छूट।
– शेयरों की खरीद परोख्त पर लगने वाले कर में 20 फीसदी की कमी का प्रस्ताव।
– बचत खातों से मिलने वाले ब्याज पर 10,000 रुपये की छूट।
– ब्रांडेड चांदी के आभूषणों को सीमा शुल्क से छूट।
– रेलवे के लिए चेतावनी प्रणाली और तीव्र गति की रेलगाड़ियों की पटरियों के उन्नयन के लिए उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क 10 फीसदी से घटाकर 7.5 फीसदी।
– कारपोरेट कर में कमी नहीं लेकिन धन आसानी से उपलब्ध कराने के प्रावधान।
– बिजली, उड्डयन क्षेत्र, सड़क, पुल, सस्ते घरों एवं उर्वरक क्षेत्रों के विदेशी वाणिज्यिक ऋणों पर कर 20 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी करने का प्रावधान।
– रक्षा बजट 1.93 लाख करोड़ रुपये।
– राष्ट्रीय कौशल विकास कोष के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– अर्धसैनिक बलों के लिए चार हजार आवास बनाए जाएंगे और इसके लिए 1,185 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर दो वर्षो में पूरा होगा।
– विदेशों में जमा कालेधन को वापस लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, इसी सत्र में श्वेत पत्र लाने के अलावा मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा।
– जलवायु परिवर्तन पर शोध के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– जल संसाधन एवं सिचाई कम्पनी का संचालन शुरू होगा।
– राज्य सरकारों के सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण का राष्ट्रीय मिशन शुरू होगा।
– एकीकृत बाल विकाय योजनाओं को मजबूत करने के साथ पुनर्गठन के लिए 15,850 करोड़ रुपये आवंटित।
– छह विशिष्ट जीवनरक्षक दवाओं एवं टीकों से उत्पाद शुल्क पूरी तरह खत्म एवं सीमा शुल्क घटाकर पांच फीसदी की रियायत।
-तम्बाकू के उत्पादों में उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव।
– 2012-13 के दौरान केंद्रीय सब्सिडी को सकल घरेलू उत्पाद के दो फीसदी नीचे रखने का लक्ष्य। अगले तीन वर्षो के दौरान 1.75 फीसदी तक लाने का प्रस्ताव।
– कृषि एवं सहकारिता विभाग के लिए आयोजना परिव्यय में 18 फीसदी की वृद्धि।
– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए कोष में 18 फीसदी की वृद्धि के साथ नौ हजार दो सौ सत्तरण करोड़ रुपये।
– द्वितीय हरित क्रांति के लिए 1000 करोड़ रुपये।
– कृषि ऋण लक्ष्य पांच लाख 75 हजार करोड़ रुपये।
– किसानों को प्रति वर्ष सात फीसदी की दर से फसल ऋण उपलब्ध कराने की योजना 2012-13 में लागू रहेगी। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को तीन फीसदी की अतिरिक्त आर्थिक सहायता।
– किसान क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट कार्ड के रूप में बदला जाएगा ताकि इसका एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल हो सके।
– त्वरित सिंचाई योजना के लिए 13 फीसदी अधिक 14 हजार 242 करोड़ रुपये आवंटन।
– सड़क सम्पर्क बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आवंटन 20 फीसदी बढ़ाकर 24 हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव।
– ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का आवंटन।
– शिक्षा का अधिकार और सर्व शिक्षा अभियान के लिए 25,555 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव।
– बारहवीं योजना में मॉडल स्कूलों के रूप में खंड स्तर पर छह हजार माध्यमिक स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव।
– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 20,822 करोड़ रुपये आवंटन का प्रस्ताव, जो 2011-12 में 18,115 करोड़ रुपये था।
– राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत।
– प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सात मेडिकल कॉलेजों का आधुनिकीकरण।
– आजीविका योजना के लिए जरिये भारत लिवलीहुड फाउंडेशन स्थापित करने का सुक्षाव।
– सकल कर प्राप्तियां 10,77,612 करोड़ रुपये होने का अनुमान।
– कुल व्यय 14,90,925 करोड़ रुपये का अनुमान।
– 2012-13 में वित्तीय घाटा 5.1 फीसदी रहने का अनुमान।
– ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिए 14,000 करोड़ रुपये।
– सार्वजनिक क्षेत्र को बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और नाबार्ड में वर्ष 2012-13 में 15,888 करोड़ रुपये डाले जाएंगे।
– 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आधारभूत संरचना के विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता, आधा निवेश निजी क्षेत्र से।
– 2011-12 की तुलना में 44 फीसदी अधिक राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य।
– उड्डयन क्षेत्र के लिए एक अरब डॉलर तक विदेशी वाणिज्यिक ऋण की अनुमति
– सस्ते मकान बनाने वाली कम्पनियों को विदेशी वाणिज्यक ऋण लेने की अनुमति।
– 2012-13 में खाद्य सुरक्षा के लिए राजकोषीय सहायता
– विनिवेश से 30,000 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य
– 10 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा वालों को अंशधारिता में 50,000 रुपये के निवेश पर पर आयकर में 50 फीसदी की छूट।
– लघु वित्त संस्थाओं, राष्ट्रीय भूमि बैंक एवं सार्वजनिक ऋण प्रबंधन से सम्बंधित विधेयकों को 2012-13 के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा।
– आने वाले वर्षो में कुपोषण, काले धन और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से निपटना पांच प्राथमिकताओं में शामिल।
– देश में महंगाई बनावटी है और यह कृषि क्षेत्र के अवरोधों के कारण है।
– वर्ष 2011-12 में चालू खाता घाटा 3.6 फीसदी रहेगा, जिससे विनिमय दर पर दबाव बढ़ेगा।
– वर्ष 2012-13 में विकास दर 7.6 फीसदी रहने की उम्मीद, महंगाई में कमी आएगी।
– सरकारी योजनाओं पर खर्च की बेहतर निगरानी।
– वित्त वर्ष 2011-12 में अर्थव्यवस्था में सुधार बाधित रही।
– वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान।
– पिछले दो साल से दहाई अंक की मुद्रास्फिति दर पर नियंत्रण पाना चुनौती थी।
– अच्छी खबर यह है कि कृषि व सेवा क्षेत्र का अच्छा प्रदर्शन रहा। प्रमुख क्षेत्रों में सुधार के साथ समग्र अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद।
– अब कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है, सुधारों की गति तेज करने की जरूरत है।
