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आदिवासी छात्र संघ की दारोगा नियुक्ति रद्द करने की मांग, सैंकड़ों छात्रों ने किया दो घंटे तक कचहरी चौक जाम

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Ranchi : सोमवार को दोपहर एक बजे से लेकर तीन बजे तक सैंकड़ों छात्रों ने कचहरी चौक जाम रखा. आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले छात्र दारोगा नियुक्ति रद्द करने की मांग कर रहे थे. बता दें कि आदिवासी छात्र संघ सोमवार को विधानसभा का घेराव करने निकला था, जिसे प्रशासन ने कचहरी चौक पर रोक दिया. घंटों जाम रखने और सरकार के साथ-साथ सभी विधायकों सहित जेएसएससी और जेपीएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के बाद छात्रों ने अपनी गिरफ्तारी दे दी. छात्रों को गिरफ्तार कर खेलगांव ले जाया गया. शाम छह बजे सभी छात्रों को छोड़ दिया गया.

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16 मार्च को होनी है दौड़, संघ रद्द करने की कर रहा मांग

दारोगा नियुक्ति के लिए 16 मार्च को सभी चयनित अभ्यर्थियों को दौड़ के लिए बुलाया गया है. संघ पूरे दारोगा नियुक्ति को रद्द करने की मांग कर रहा है. विदित हो कि दारोगा बहाली के लिए नियुक्ति नोटिफिकेशन जारी होने के समय से ही आयु सीमा को लेकर विवाद हो रहा है. इस बार नियमावली के खिलाफ रिजल्ट के प्रकाशन को लेकर छात्रों में रोष है.

दारोगा नियुक्ति में मूलवासी का उल्लेख नहीं किये जाने से नाराज हैं छात्र

दारोगा नियुक्ति प्रक्रिया में मूलवासी शब्द का प्रयोग नहीं होने से आदिवासी मूलवासी छात्र काफी गुस्से में है. इसका उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि देश के सभी राज्यों में स्थानीय मूलवासी होने का प्रमाण होने या न होने का प्रमाण उल्लेखित होता है. झारखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां देश भर के सभी राज्यों के छात्र आवेदन करते हैं.

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उम्र सीमा सभी राज्यों से कम

जेएसएससी दारोगा में उम्र सीमा वर्तमान में एससी-एसटी 30, ओबीसी 28, जनरल 26 वर्ष की गयी है. पहले एससी-एसटी 40, ओबीसी 37 और जनरल के लिए 35 वर्ष थी. जबकि भारत के अन्य राज्यों में नियुक्ति प्रक्रिया में एससी, एसटी 40, ओबीसी 37, जनरल 35 वर्ष उम्र सीमा  दी गयी है. जेएसएससी की पत्रांक संख्या 5 2017 के आधार पर झारखंड अवर निरीक्षक परीक्षा में जेएसएससी एसआई, एसआई पीटी परीक्षा में आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया है. जबकि झारखंड सरकार के गजट में आरक्षण नीति का प्रावधान है.

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स्पष्ट नियोजन नीति एवं स्थानीय नीति लागू होने तक सभी परीक्षाओं पर रोक लगाने की मांग

जबतक नियोजन नीति एवं स्थानीयता झारखंड में स्पष्ट तरीके से लागू नहीं होती है, तब तक सभी परीक्षाओं पर रोक लगाकर इसे रद्द करने की मांग की गयी है. अमर बाउरी की अध्यक्षता में बनी हुई नियोजन नीति कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने तक तत्कालीन सभी नियुक्ति प्रक्रियाओं पर रोक लगाने को कहा गया है. चूंकि कमेटी के आंकलन के अनुसार उन राज्यों में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरियां वहां के मूलवासी को ही दी जाती है.

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