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अब मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका भी झारखंड की द्वितीय राजभाषा

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Ranchi : राज्य की मंत्रीपरिषद की बैठक में मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका को झारखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किए जाने पर मंत्रीपरिषद की मुहर लगा दी गयी है. मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका को झारखंड की द्वितीय राजभाषा घोषित किए जाने के लिए बिहार राजभाषा (झारखंड संशोधऩ) अध्यादेश, 2018 प्रारूप पर मंत्रीपरिषद की स्वीकृति मिल गयी है. अब झारखंड राज्य के परीक्षाओं में कैंडिडेट इन भाषाओं को द्वितीय भाषा के रूप में चुन सकते हैं. बताते चलें कि झारखंड में मगही बालने वालों की संख्या 18,35,273 है. भोजपुरी बोलने वालों की संख्या 6,56,393 है. मैथिली बोलने वालों की संख्या 1,41,184 है. यह संख्या 2001 के जनगणना के आधार पर बतायी जा रही है. वहीं अंगिका जो झारखंड के संथाल परगना के सभी जिलों में ज्यादातर बोली जाती है. उसकी संख्या स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 2001 में अंगिका बोलने वाले लोगों की जनगणना में उल्लेख नहीं है.

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1950 के अधिनियम में संशोधन करना होगा

इन चारों भाषा को द्वितीय राजभाषा बनाने के लिए बिहार राजभाषा अधिनियम 1950 में संशोधन करना होगा. संशोधन के बाद यह अध्यादेश बिहार राजभाषा (झारखंड संशोधन) अध्यादेश, 2018 कहलाएगा. राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद इन भाषाओं को द्वितीय भाषा के तौर पर मान्यता मिलेगी. इससे पहले राज्य में 12 भाषाएं हैं. जिन्हें द्वितीय राजभाषा के तौर पर मान्यता मिली हुई है.

पहले से किन भाषाओं को प्राप्त है राजभाषा का दर्जा

झारखंड में पहले से सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा खोरठा जिसे बोलने वालों की संख्या 45,49,871 लोग यानि 16.89% है. संथाली जिसे बोलने वालों की संख्या 28,79,576 लोग यानि 10.7% है, बंगला जिसे बोलने वालों की संख्या 26.07,601 लोग यानि 9.69% है, उर्दू जिसे बोलने वालों की संख्या 23,24,411 लोग यानि 8.63 है, नागपुरी जिसे बोलने वालों की संख्या 12,37,156 लोग यानि 4.59% है, कुरुख जिसे बोलने वालों की संख्या 8,61,843 लोग यानि 3.2% है, मुण्डारी जिसे बोलने वालों की संख्या 8,60,275 लोग यानि 3.19% है, हो जिसे बोलने वालों की संख्या 7,82,078 लोग यानि 2.90% है, उड़िया जिसे बोलने वालों की संख्या 4,67,874 लोग यानि 1.73% है, कुरमाली जिसे बोलने वालों की संख्या 36,60,70 लोग यानि 1.36% है, पंचपगनिया जिसे बोलने वालों की संख्या 19,32,056 लोग यानि 0.72% है और खड़िया जिसे बोलने वालों की संख्या 1,23,483 लोग यानि 0.45% है.                      

झारखंड के न्यायिक पदाधिकारियों को मिलेगा सांतवे पे कमीशन का लाभ

कई राज्यों की तरह अब झारखंड के न्यायिक पदाधिकारियों को सांतवे पे कमीशन का फायदा मिलने वाला है. वेतनमान एक अप्रैल 2016 से प्रभावी होगा. बताते चलें कि इस वेतनमान के लागू होने के बाद न्याय पदाधिकारियों की सैलेरी और दूसरे भत्तों में काफी उछाल आएगा. जूनियर डिवीजन के सिविल जज को अब 56,100-1,77,500 रुपए वेतन मिलेगा. जूनियर डिवीजन के सिविल जज एसीपी स्केल वालों को 6,7700-2,08700 रुपए वेतन मिलेगा. जूनियर डिवीजन के सिविल जज एसीपी स्केल सेकेंड स्टेज वालों को 7,8800-2,09,200 रुपए वेतन मिलेगा. सिविल जज सीनियर डिवीजन इंट्री स्केल वालों को 7,8800-2,09,200 रुपए वेतन मिलेगा. सिविल जज सीनियर डिवीजन सेकेंड डिवीजन वालों को 1,18,500-2,14,100 वेतन मिलेगा. सिविल जज सीनियर डिवीजन सेकेंड स्टेज वालों को 1,31,100-2,16,600 वेतन मिलेगा. जिला जज इंट्री स्टेज को 1,31,100-2,16,600 वेतन मिलेगा, जिला जज सेलेक्शन ग्रेड को 1,44,200-2,13,200 और जिला जज सुपर टाइम स्केल को 1,82,200-2,24,100 तक वेतन मिलेगा.

कैबिनेट के बाकी फैसले

  • विशिष्ट इंडिया रिजर्व (आदिम जनजाति) बटालियन का मुख्यालय दुमका से बदल कर पाकुड़ हो गया.
  • झारखंड विधानमंडल सदस्यों का वेतन भत्ते और पेंशन नियमावली 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गयी है. इस संशोधन से पहले पारिवारिक पेंशन 60 हजार था. अब विधानमंडल सदस्यों के आश्रित बच्चों को व्यस्क होने तक जितना पेंशन तय है उसका 75 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जाएगा.
  • वित्तीय वर्ष 2016-17 में केंद्र प्रायोजित नयी योजना ब्लू रेवोल्यूशन योजना में वाउचर आधारित निकासी की स्वीकृति दी गई.        
  • गिरिडीह जिला के धनवार अंचल के चार राजस्व गांवों को मिलाकर एक नगर पंचायत बनाने पर सहमति जतायी गयी. जिन चार राजस्व गांवों को मिलाकर नगरपंचायत बनाया गया है, उनमें मायाराम टोला, धनवार, उपरैली धनवार, बुधवाडीह शामिल है. 
  • हर जिले में विश्व विद्यालयों के लिए एक बहुउद्देशीय परीक्षा भवन का निर्माण कराया जाएगा. पहले चरण में दुमका, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, चतरा, कोडरमा, गढ़वा, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा सरायकेला-खरसावां और गुमला को स्वीकृति मिली थी. दूसरे चरण में रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह, एलबीएस महाविद्यालय जमशेदपुर, महिला कॉलेज लातेहार, सिमडेगा कॉलेज सिमडेगा शामिल है. पांच जिलों में बहुउद्देशीय भवन बनाने के लिए 48,72,25,000 रुपए की स्वीकृति मिली है.
  • ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के व्यवहार न्यायालय में कार्यरत सिस्टम ऑफिसर के मासिक संविदा राशि में वृद्धि करने की मंजूरी दी गयी. अब इन्हें 17,600 की बजाय ₹32,000 रुपया वेतन मिलेगा.
  • अग्निशमन सेवा के लिए आपदा प्रबंधन रांची शहर के लिए 55 मीटर की ऊंचाई का एक, जमशेदपुर और धनबाद शहर के लिए 42 मीटर की ऊंचाई का एक-एक हाइड्रोलिक प्लेटफार्म खरीद करने की स्वीकृति दी गयी.

झामुमो ने विरोध जताया

कैबिनेट की बैठक के बाद चार भाषा को राजभाषा का दर्जा दिए जाने पर झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कड़े शब्दों में विरोध जताया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आज के कैबिनेट बैठक में लिए गए कुछ निर्णय आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है. शहरी निकाय चुनाव को राजकीय तंत्र प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है. राज्य के शहरी इलाके जहां अंगिका, मैथली, भोजपुरी एवं मगही भाषी लोगों की काफी संख्या बसती है और ये सभी शहरी निकायों के मतदाता हैं. मतदाताओं को भाजपा के अधिकृत्त प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा आज के कैबिनेट के फैसलों को निरस्त करने की मांग करती है. राज्य चुनाव आयोग से इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करती है.

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