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अपने ही वार्ड से पर्षद चुनाव लड़ने की पाबंदी खत्म, डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष के लिए भी होंगे चुनाव, राजनीतिक पार्टियां निकाय चुनाव में दिखायेंगी दम

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Ranchi, 12 December:  अब जरूरी नहीं है कि आप अपने वार्ड से ही पार्षद का चुनाव लड़े. अब अपने नगर निकाय के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं. कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को इस नियम में संशोधन करते हुए अपने ही वार्ड से चुनाव लड़ने की पांबदी को खत्म कर दिया गया है. बस दूसरे वार्ड की सीट आरक्षित ना हो. अगर आप आरक्षण की आहर्ता को पूरा करते हैं तो दूसरे आरक्षित वार्ड से भी चुनाव लड़ सकते हैं. वहीं अब मेयर की ही तरह डिप्टी मेयर या नगर परिषद में उपाध्यक्ष के लिए अगल चुनाव लड़ा जाएगा. इससे पहले जीते हुए वार्ड पर्षद या परिषद सदस्य डिप्टी मेयर और नगर परिषद के उपाध्यक्ष का चानव करते थे. इतना ही नहीं कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब नगर निकाय में होने वाले सारे चुनाव दलीय पार्टी के आधार पर लड़े जाएंगे. मतलब राजनीतिक पार्टियां अब नगर निकाय के चुनाव में अपना दम दिखाएंगी. इससे पहले पार्टी किसी उम्मीदवार का समर्थन करती थी. लेकिन, उम्मीदवार पार्टी के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता था.

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प्रोजेक्ट हाई स्कूल के शिक्षकों को मिलेगा निर्धारित वेतनमान

राज्य के प्रोजेक्ट हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है. उन्हें अब निर्धारित वेतनमान के तहत वेतन मिलेगा. इससे पहले उन्हें राज्य के दूसरे सरकारी हाई स्कूल शिक्षकों की तरह निर्धारित वेतनमान नहीं मिलता था. इसके लिए प्रोजेक्ट हाई स्कूल के शिक्षक कई दिनों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे. जिनकी नियुक्ति एक जनवरी 1982 से हुई है उन शिक्षकों को निर्धारित वेतनमान का लाभ मिलेगा.   

झारखण्ड नगरपालिका यातायात प्रबंधन विनियमावली 2017 को मंजूरी

सरकार की तरफ से एक नियमावली तैयार की जा रही है. जिसे झारखंड पार्किंग नियमावली 2017 नाम दिया गया है. शहरी क्षेत्रों में पार्किंग को लेकर कानून बन रहे हैं. किस वक्त पार्किंग की दर क्या होगी, पार्किंग कहां हो और पार्किंग के एवज में वसूले गए पैसों का इस्तेमाल कहां किया जाए, सभी कुछ इस नियमावली के तहत तय किया जाएगा. मीडिया को ब्रीफ करते हुए नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने बताया कि पार्किंग के एवज से वसूली गयी राशि का 20 फीसदी उपसमिति के तहत उसी वार्ड के विकास कार्यों के लिए खर्च होंगे.       

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कैबिनेट में लिए गए अन्य अहम फैसले

– दुमका, पलामू और हजारीबाग के 100 सीट वाले मेडिकल कॉलेजों में 561 शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति होगी. हर कॉलेज में 187 नियुक्तियां होंगी. इसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि पद होंगे.

– झारखंड में शहरों के बीच विमानन सेवा शुरू करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से ये तय किया गया कि अगर फ्लाइट में सीट बुक नहीं होती है, तो सरकार कितने सीटों का खर्च उठाएगी. शहरों के बीच तीन तरह की  फ्लाइट सेवा शुरू होने वाली है. तय किया गया कि पहली कटेगरी जिसमें 20 सीट से ज्यादा होंगे उनमें 100 फीसदी या पांच सीट (दोनों में से जो कम हो) उसके खर्च का बोझ सरकार उठाएगी. वहीं कटेगरी दो और तीन में, जिसमें 20 से कम सीट वाले विमान हैं. इनमें सरकार 30 फीसदी या पांच सीट (दोनों में से जो कम हो) उसके खर्च का बोझ उठाएगी. बताते चलें कि 30 अगस्त 2016 को भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से राज्य के शहरों के बीच विमानन सेवा शुरू करने के लिए एमओयू हुआ था.

– ऐसे ग्रुप हाउसिंग जो 3000 Sq Feet से अधिक जमीन पर बने हों उन्हें अब पहले की तरह 15 फीसदी EWS और LIG नहीं देना होगा. बल्कि 10 फीसदी ही देना होगा. वहीं, जितनी ईकाई बनेगी उसका 20 फीसदी  EWS और LIG देना होगा.

– झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार में तीन ऐसे निदेशकों को रखने का प्रावधान था जिसमें औद्योगिक संगठनों, औद्योगिक घरानों और उद्योगपति होते थे. लेकिन अब निदेशक पदों पर समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों और दूसरे क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी रखने की मंजूरी कैबिनेट की तरफ से दे दी गयी.

– झारखण्ड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग नियमावली 2013 में संशोधन को स्वीकृति. पहले के नियम के मुताबिक सिर्फ 10 फीसदी उत्पाद लिपिकों को प्रमोशन देकर अवर निरीक्षक उत्पाद बनाया जाता था. अब 20 फीसदी उत्पाद लिपिकों को प्रमोट कर अवर निरीक्षक उत्पाद बनाया जाएगा.   

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