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अंजुमन चुनाव विवाद : वक्फ बोर्ड को तीन माह में चुनाव कराने का हाईकोर्ट का निर्देश

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Ranchi, 13 December : अंजुमन इस्लामिया रांची चुनाव विवाद पर रांची हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अंजुमन चुनाव कन्वेनर को बर्खास्त करने का आदेश दिया है. बुधवार को न्यायाधीश राजेश शंकर की बेंच ने झारखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड को अंजुमन इस्लामिया का चुनाव कराने को कहा है. फेडरल अंजुमन रांची के हाजी नेसार और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी रांची के महासचिव अकिलुर्रहमान की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को तीन माह के अंदर अंजुमन का चुनाव कराने को कहा है. ये जानकारी याचिकाकर्ता के वकील कैसर ने दी है. उनका कहना है कि कोर्ट ने अंजुमन की एडहॉक कमेटी को भी बर्खास्त  करने का आदेश दिया है. वहीं बचाव पक्ष के वकील अमृतपंश ने बताया कि कोर्ट ने अंजुमन की एडहॉक कमेटी को कन्टीन्यू रखा है.

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क्या था मामला

अंजुमन इस्लामिया रांची चुनाव को लेकर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और फेडरल अंजुमन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इसमें फर्जी मतदाता सूची और नियमों की अनदेखी कर हसीब अख्तर को चुनाव का पर्यवेक्षक बनाए जाने का आरोप लगाया गया था. अदालत को बताया गया था कि चुनाव प्रक्रिया में वक्फ अधिनियम 67 का उल्लंघन किया गया है. वहीं कमेटी पर आय-व्यय का ब्योरा नहीं दिए जाने की भी बात कही गई थी. कोर्ट ने इस मामले पर तीन नवंबर को सुनवाई करते हुए अंजुमन चुनाव पर रोक लगा दी थी. जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद 25 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. दोनों पक्षों के वकीलों के अनुसार बुधवार को इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया. इस फैसले के अनुसार हाई कोर्ट ने अंजुमन चुनाव कन्वेनर हसीब अख्तर को बर्खास्त कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को तीन माह के अंदर चुनाव कराने का आदेश दिया है.

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निष्पक्ष और नियमानुसार बोर्ड की निगरानी में होगा चुनाव

याचिकाकर्ता के वकील कैसर ने बताया कि न्यायाधीश राजेश शंकर की बेंच ने वक्फ बोर्ड को आदेश दिया है कि ‘डेट ऑफ द जजमेंट’ से तीन माह के अंदर निष्पक्ष और नियमानुसार चुनाव कराया जाए. जजमेंट में कोर्ट ने फर्जी वोटर के मामले में बोर्ड को मतदाता सूची को रेक्टीफाई करने को कहा है. कैसर के अनुसार अंजुमन की कमेटी को वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर करते कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव के लिए नए ढंग से इलेक्शन कन्वेनर नियुक्त करें और अपेक्ष (ऑबजेक्शन कमेटी) कमेटी बनाकर बोर्ड अपनी देख-रेख में चुनाव कराए. वहीं बाचव पक्ष के वकील का कहना है कि कोर्ट ने एडहॉक कमेटी को ऑबजेक्शन कमेटी बनाने को कहा है. साथ ही जानकारी दी कि मतदाता सूची में हुई गड़बड़ियों को लेकर फिर से शिकायत के लिए आवेदन लिए जायेंगे, जिसमें ऑबजेक्शन कमेटी सुधार करेगी.

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