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29 वस्तुओं और 54 श्रेणी की सेवाओं पर GST दर घटाई गयी

Submitted by NEWSWING on Thu, 01/18/2018 - 20:37
New Delhi : जीएसटी परिषद ने 29 वस्तुओं और 54 श्रेणी की सेवाओं पर कर की दर घटा कर छोटे-मझोले कारोबारियों और ग्राहकों को बड़ी रहत दी है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में संभवत: पेट्रोलियम और अन्य छूट वाले उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने पर विचार किया जाएगा. साथ ही कहा कि जीएसटी परिषद ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल करने पर विचार किया. जीएसटी परिषद की अगली बैठक में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल करने की मंजूरी दी जाएगी. वित्त मंत्री ने बताया कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच वस्तुओं या माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल की अनिवार्यता का प्रावधान एक फरवरी से लागू होगा. 15 राज्य अपनी सीमा के अंदर ई-वे बिल को लागू करेंगे.

पर्यटन मंत्रालय का निर्देश, होटल अपनी वेबसाइट पर बतायें कि वे पांच सितारा हैं या चार सितारा

Submitted by NEWSWING on Thu, 01/18/2018 - 16:57

New Delhi : पर्यटन मंत्रालय ने होटलों के वर्गीकरण के बारे में नये दिशा निर्देश जारी किये हैं. इसके तहत सभी होटलों को अपने दर्ज यानी वे किस सितारा श्रेणी के होटल हैं, के बारे में अपनी वेबसाइट व स्वागत काउंटर पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा. मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इन नये दिशा निर्देशों का उद्देश्य होटलों के वर्गीकरण को चुस्त दुस्त बनाना है ताकि वे सरल, पारदर्शी हों. गौरतलब है कि देश में होटलों को उनके यहां उपलब्ध सुविधाओं आदि के आधार पर एक से पांच सितारा श्रेणी में रखा जाता है.

35,476.70 अंक की नई ऊंचाई पर सेंसेक्स, निफ्टी भी बढ़कर 10,887.10 अंक पर

Submitted by NEWSWING on Thu, 01/18/2018 - 11:33

Mumbai: शेयर बाजारों में तेजी का दौर जारी है. बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज कारोबार की शुरुआत में ही 395 अंक उछलकर 35,476.70 अंक की नई ऊंचाई पर पहुंच गया. वहीं स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 98.55 अंक यानी 0.91 प्रतिशत बढ़कर 10,887.10 अंक की नई ऊंचाई पर पहुंच गया.

राजकोषीय घाटा अनुमान से कहीं अधिक, 20 हजार करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लेगी सरकार

Submitted by NEWSWING on Wed, 01/17/2018 - 13:43

New Delhi : सरकार ने आज बुधवार को चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त कर्ज लेने की आवश्यकताओं को घटाकर 20,000 करोड़ रुपये कर दिया है. इससे पहले 50,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने का अनुमान लगाया गया था. आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने ट्वीट में कहा कि आय और व्यय का ध्यान रखते हुए सरकार ने अतिरिक्त कर्ज की आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन किया है. सरकार ने पूर्व में अनुमानित अतिरिक्त कर्ज की सीमा 50,000 करोड़ रूपये से घटा कर अब 20,000 करोड़ रुपये कर दिया है.

कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से पेट्रोल, डीजल नई ऊंचाई पर, दिसंबर 2017 से लगातार बढ़ रहे दाम

Submitted by NEWSWING on Mon, 01/15/2018 - 18:06

New Delhi : अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में तेजी से डीजल की कीमत 61.74 रुपये तथा पेट्रोल 71 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गया है. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के दैनिक ईंधन

विदेशी पूंजी प्रवाह के चलते सर्वकालिक उच्च स्तर पर सेंसेक्स व निफ्टी, रुपया 11 पैसे मजबूत

Submitted by NEWSWING on Mon, 01/08/2018 - 11:41

Mumbai : शुरुआती कारोबार में आज सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी क्रमश: 34,331.85 अंक और 10,605.80 अंक के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गये. कारोबारियों के अनुसार वालस्ट्रीट के रिकॉर्ड स्तर पर रहने से एशियाई बाजारों में लाभ का रुख देखा गया, जिसका असर घरेलू बाजार की कारोबारी धारणा पर पड़ा है.

सरकार ने जारी किया GDP का अनुमान, 2017-18 में 7 फीसदी से कम रहेगी विकास दर, वजह जीएसटी और कृषि

Submitted by NEWSWING on Sat, 01/06/2018 - 14:54

New Delhi :  देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष (2017-18) में 6.5 प्रतिशत के चार साल के निचले स्तर पर रहने का अनुमान है. माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन की वजह से विनिर्माण क्षेत्र पर पड़े असर और कृषि उत्पादन कमजोर रहने से जीडीपी की वृद्धि दर चार साल के निचले स्तर पर रह सकती है.

SBI घटा सकती है खातों में न्यूनतम राशि की सीमा, मिनिमम बैलेंस बढ़ाने के बाद हो रही थी किरकिरी

Submitted by NEWSWING on Fri, 01/05/2018 - 19:00
Mumbai : बचत खातों में मासिक औसत न्यूनतम राशि नहीं रखने पर ग्राहकों से जुर्माने के तौर पर 1,771 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाने पर चौतरफा कड़ी आलोचना झेल रहे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने आज कहा कि वह न्यूनतम राशि और जुर्माना राशि को फिर से तय करने का विचार कर रहा है. देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अप्रैल 2017 में मासिक औसत न्यूनतम राशि (एमएबी) शुल्कों को संशोधित किया था. यह उसने पांच साल के अंतराल के बाद किया था. उसने मेट्रो शहरों के खाते में एमएबी को 5,000 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 1,000 रुपये रखा था. इससे कम राशि पर जुर्माना लगाया था. वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 40.2 करोड़ बचत खाता धारकों वाले इस बैंक ने इस मद में अप्रैल 2017 से नवंबर 2017 के बीच एमएबी पर जुर्माने के तौर पर 1,771.67 करोड़ रुपये का लाभ कमाया. यह उसके दूसरी तिमाही के लाभ से भी ज्यादा है.

गरीबों से जुर्माना लेकर अमीर बन रहा एसबीआई

Submitted by NEWSWING on Tue, 01/02/2018 - 14:41

New Delhi : वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ( एसबीआई) ने न्यूनतम शेष बैंक खातों से साल 2017 में अप्रैल से नवंबर के दौरान लगभग 1771 करोड़ रुपये चार्ज वसूली से जुटाये. ये वैसे लोगों के खाते थे जो न्यूनतम मासिक औसत शेष (मिनिमम बैलेंस) नहीं रखते थे. यह राशि बैंक के जुलाई-सितंबर तिमाही के 1581.55 करोड़ रुपये के लाभ और अप्रैल-सितंबर के कुल लाभ 3586 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. एसबीआई ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में मिनिमम अकाउंट बैलेंस के रखरखाव के लिए लगने वाले पैसे नहीं लिये थे.

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