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Opinion

Article by our Columnists

Corruption is necessary in a globalised, liberalised, privatised economy

|| Stan Swamy ||
The celebrated Swedish economist and nobel laureate Gunnar Myrdal in his eventful book Asian Drama (1968) wherein he analysed the reasons for the mass poverty in the countries of South Asia, categorized India as a “soft state”. By that he meant India is a state which can make policies and laws but cannot carry them out.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम नंदीग्राम डायरी के लेखक का खुला पत्र

'सुश्री ममता जी, नंदीग्राम में खड़े होकर बंगाल और भारत को देखने की कोशिश करिए तो आपको विराट बंगाल के भीतर विराट भारत दिखेगा. ग्रामेर मानुष, कृषक मानुष की समृद्धि के बिना बंगाल और भारत का उद्धार संभव नहीं है. नंदीग्राम में छूटी हुई आकाँक्षाओं को अंजाम दीजिये और अपनी चूकों के लिए भूल-सुधार व क्षमायाचना सार्वजनिक करिए...'

लूट के महाभोज में सबने छक कर अपना पेट भरा

|| अरुण कुमार झा ||
बोलने और सुनने में बड़ा प्यारा लगता है कि ‘‘शिक्षा वही, जो सच्चा इंसान बनाए’’, लेकिन क्या ऐसा कभी संभव है? समाज और राज के चरित्रा में दिनों-दिन क्षरण जारी है। उनका नैतिक क्षरण बहुत तेजी से हो रहा है। जिन पर कानून बनाने की जिम्मेदारी है, वही घोड़े की तरह बिक रहे हैं। इस खरीद-फरोख्त के रेस में वे गर्व से शामिल होते हैं। तनिक लज्जा नहीं कि मनुष्य होकर भी जानवरों की तरह बिकते हैं। ये कैसी विडंबना है?

Is setting up IIM / Law University more important than the life of 5000 Adivasis?

|| Stan Swamy ||
Nagri is a village to the north of Birsa Agriculture University, Kanke. It seems that in the mid fifties the then Rajendra Agriculture University had started a process of land acquisition for seed farm at the Nagri village. Despite the claim that the Government had done the needful in terms of the notification for the purpose, but people of the Nagri village say that the process was not complete as they still cultivate their lands and have been paying taxes to the Government for the last 60 years.

Mallika Sarabhai Writes on Gladson Dungdung, and Pathos of Jharkhand

|| Gladson’s burden ||
 
By Mallika Sarabhai
 
Gladson is an Adivasi living in the war-torn Jharkhand. When he was a year old, his family—farmers owning 20 acres of fertile land—became homeless. Their ancestral land disappeared when a dam was built on the Chinda river. As compensation, the family was paid ∃11,000. When their neighbours and they protested they were sent to Hazaribagh Jail. Could a family of six ensure food, education, housing and health care for their entire life with ∃11,000? They headed for the forests. They bought a small piece of land, tilled it, collected forest produce and tried to make a go of it. There was no way of recovering the prosperity they had enjoyed, but with the additional income from their livestock, they got by.

टीम अन्‍ना के लिए ट्रांसपैरंसी के दो पैमाने

सरकार और सिविल सोसायटी के लिए नैतिकता और डेमोक्रेसी के दो अलग-अलग पैमाने नहीं हो सकते। टीम अन्ना से मुफ्ती शमीम काजमी के निष्कासन ने लोगों के मन में अचानक कई सवाल खड़े कर दिए हैं। काजमी को टीम से निकाले जाने के पीछे वजह यह बताई गई है कि वे टीम की बैठक की विडियो रेकॉर्डिंग कर रहे थे। टीम अन्ना पारदर्शिता को अपना मूलमंत्र बताती रही है। कई बार उसने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के साथ उसकी जो भी बातचीत हो, उसकी बाकायदा विडियो रेकॉर्डिंग की जाए ताकि जनता को सच का पता चल सके। लेकिन वही अपनी बैठक की विडियो रेकॉर्डिंग से इतनी नाराज हो गई।

Is Media Party to anti-CNT Act Movement in Jharkhand?

|| By Gladson Dungdung ||
The Media is known as forth realm of the democracy though it has not been mentioned in the Constitutional or legal document. Since, the Media plays a role of watchdog (free, fair and fearless) therefore, it has the legitimacy of being called the forth realm of the Democracy. However, in the era of globalization, the media is in the hands of few vested interest groups. Today, the Jharkhandi media is one of the crucial examples of how it is being used to protect the vested interest in the state.

ग्रीन हंट ऑपरेशन पर तत्‍काल रोक लगे: सीडीआरओ टीम

| फैक्‍ट फाइन्डिंग रिपोर्ट |
|| झारखण्ड जांच दल के निष्कर्ष २६ से ३० मार्च २०१२ ||
आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखण्ड के मानवाधिकार संगठनों के १७ सदस्य जांच दल ने २५ से २९ मार्च २०१२ के बीच तीन जिलों लातेहार, गढ़वा, और पलामू का दौरा किया. इस दौरे में मानवाधिकार हनन के कुछ नए मामलों के साथ.साथ कुछ पुराने मामलों में हुई कार्यवाही की भी जांच की गयी. पिछले दिनों झारखण्ड राज्य जल जंगल ज़मीन के अधिकारों के संघर्षों और ऑपरेशन ग्रीन हंट के लिए चर्चा में रहा है.

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