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Opinion

Article by our Columnists

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम नंदीग्राम डायरी के लेखक का खुला पत्र

'सुश्री ममता जी, नंदीग्राम में खड़े होकर बंगाल और भारत को देखने की कोशिश करिए तो आपको विराट बंगाल के भीतर विराट भारत दिखेगा. ग्रामेर मानुष, कृषक मानुष की समृद्धि के बिना बंगाल और भारत का उद्धार संभव नहीं है. नंदीग्राम में छूटी हुई आकाँक्षाओं को अंजाम दीजिये और अपनी चूकों के लिए भूल-सुधार व क्षमायाचना सार्वजनिक करिए...'

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लूट के महाभोज में सबने छक कर अपना पेट भरा

|| अरुण कुमार झा ||
बोलने और सुनने में बड़ा प्यारा लगता है कि ‘‘शिक्षा वही, जो सच्चा इंसान बनाए’’, लेकिन क्या ऐसा कभी संभव है? समाज और राज के चरित्रा में दिनों-दिन क्षरण जारी है। उनका नैतिक क्षरण बहुत तेजी से हो रहा है। जिन पर कानून बनाने की जिम्मेदारी है, वही घोड़े की तरह बिक रहे हैं। इस खरीद-फरोख्त के रेस में वे गर्व से शामिल होते हैं। तनिक लज्जा नहीं कि मनुष्य होकर भी जानवरों की तरह बिकते हैं। ये कैसी विडंबना है?

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Is setting up IIM / Law University more important than the life of 5000 Adivasis?

|| Stan Swamy ||
Nagri is a village to the north of Birsa Agriculture University, Kanke. It seems that in the mid fifties the then Rajendra Agriculture University had started a process of land acquisition for seed farm at the Nagri village. Despite the claim that the Government had done the needful in terms of the notification for the purpose, but people of the Nagri village say that the process was not complete as they still cultivate their lands and have been paying taxes to the Government for the last 60 years.

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Mallika Sarabhai Writes on Gladson Dungdung, and Pathos of Jharkhand

|| Gladson’s burden ||
 
By Mallika Sarabhai
 
Gladson is an Adivasi living in the war-torn Jharkhand. When he was a year old, his family—farmers owning 20 acres of fertile land—became homeless. Their ancestral land disappeared when a dam was built on the Chinda river. As compensation, the family was paid ∃11,000. When their neighbours and they protested they were sent to Hazaribagh Jail. Could a family of six ensure food, education, housing and health care for their entire life with ∃11,000? They headed for the forests. They bought a small piece of land, tilled it, collected forest produce and tried to make a go of it. There was no way of recovering the prosperity they had enjoyed, but with the additional income from their livestock, they got by.
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टीम अन्‍ना के लिए ट्रांसपैरंसी के दो पैमाने

सरकार और सिविल सोसायटी के लिए नैतिकता और डेमोक्रेसी के दो अलग-अलग पैमाने नहीं हो सकते। टीम अन्ना से मुफ्ती शमीम काजमी के निष्कासन ने लोगों के मन में अचानक कई सवाल खड़े कर दिए हैं। काजमी को टीम से निकाले जाने के पीछे वजह यह बताई गई है कि वे टीम की बैठक की विडियो रेकॉर्डिंग कर रहे थे। टीम अन्ना पारदर्शिता को अपना मूलमंत्र बताती रही है। कई बार उसने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के साथ उसकी जो भी बातचीत हो, उसकी बाकायदा विडियो रेकॉर्डिंग की जाए ताकि जनता को सच का पता चल सके। लेकिन वही अपनी बैठक की विडियो रेकॉर्डिंग से इतनी नाराज हो गई।

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Is Media Party to anti-CNT Act Movement in Jharkhand?

|| By Gladson Dungdung ||
The Media is known as forth realm of the democracy though it has not been mentioned in the Constitutional or legal document. Since, the Media plays a role of watchdog (free, fair and fearless) therefore, it has the legitimacy of being called the forth realm of the Democracy. However, in the era of globalization, the media is in the hands of few vested interest groups. Today, the Jharkhandi media is one of the crucial examples of how it is being used to protect the vested interest in the state.

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ग्रीन हंट ऑपरेशन पर तत्‍काल रोक लगे: सीडीआरओ टीम

| फैक्‍ट फाइन्डिंग रिपोर्ट |
|| झारखण्ड जांच दल के निष्कर्ष २६ से ३० मार्च २०१२ ||
आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखण्ड के मानवाधिकार संगठनों के १७ सदस्य जांच दल ने २५ से २९ मार्च २०१२ के बीच तीन जिलों लातेहार, गढ़वा, और पलामू का दौरा किया. इस दौरे में मानवाधिकार हनन के कुछ नए मामलों के साथ.साथ कुछ पुराने मामलों में हुई कार्यवाही की भी जांच की गयी. पिछले दिनों झारखण्ड राज्य जल जंगल ज़मीन के अधिकारों के संघर्षों और ऑपरेशन ग्रीन हंट के लिए चर्चा में रहा है.

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ये अखिलेश की जीत नहीं माया की हार है

|| अमलेन्दु उपाध्याय ||
ऐन होली से पहले उत्तर प्रदेश में छप्परफाड़ मिली सफलता से समाजवादी पार्टी में खुशी का माहौल है। हो भी क्यो न? आखिर लगातार पांच साल सत्ता से बाहर रहकर पहली बार पार्टी प्रदेश की सरकार में आ रही है। लेकिन जितना खुशी का माहौल सपा में है उससे कई लाख गुना खुशी का माहौल हमारे मीडिया में व्याप्त है। बड़े-बड़े दिग्गज सपा की इस जीत पर युवराज अखिलेश की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं और अखबारों के मुखपृष्ठ पर विशेष संपादकीय लिखकर ये बताने का कार्य किया जा रहा है गोया प्रदेश में कोई बहुत बड़ी क्रांति हो गई है और बस उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन गया है।

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झारखंड के आदिवासियों को संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा

|| स्टेन स्वामी ||
वैधानिक तरीके से चुनी गयी एक सरकार को हमेंशा संविधान और देश के कानून की रक्षा करनी चाहिए। चलिये हम एक एक करके विश्लेषण करें:
1. संविधान की पांचवी अनुसूची अनुच्छेद 244 (1) कहता है कि प्रत्येक राजय में जहां अनुसूचित क्षेत्र है एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना होगी। जिसके सदस्यों की संख्या 20 से कम नहीं होगी और जिसमें तीन चैथाई सदस्य राज्य के विधान सभा के आदिवासी विधायक होंगे (4. (1)) यह जनजातीय सलाहकार परिषद का कत्र्तव्य होगा कि राज्य के आदिवासियों के कल्याण और प्रगति के मुद्दों पर सलाह देना जैसे कि राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। (4.(2)) राज्य का राज्यपाल जमीन हस्तांतरण को आदिवासियों के मध्य या किसी अन्य के लिये प्रतिबंधित या सीमित कर सकता है (5.(2).(र) और कोई नियम नहीं बनाया जायेगा जब तक कि नियम बनाने वाले राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद से सलाह मशविरा कर न ले (5.(5))

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Where Ants Drove Out Elephants

by Stan Swamy
|| Story of people’s resistance to displacement in Jharkhand ||
Displacement is painful for any body. To leave the place where one was born and brought up, the house that one built with one’s own labour can be even more painful. Even more, when no alternate resettlement has been worked out and one has nowhere to go, it is most painful. And when it comes to the Indigenous Adivasi People for whom their land is not just an economic commodity but a source of spiritual sustenance, it can be heart-rending.

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राज्यसभा की कार्यवाही में कुछ भी असाधारण नहीं : सोमनाथ

कोलकाता, 30 दिसम्बर | लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने शुक्रवार को कहा कि राज्यसभा में गुरुवार रात को जो कुछ भी हुआ, वह असाधारण नहीं था। वास्तव में सरकार के साथ-साथ विपक्षी दल भी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में जुटे थे। चटर्जी ने कहा, "इसमें कुछ भी असाधारण नहीं था। मैं यह नहीं कह रहा कि इस तरह की चीजें नियमित तौर पर होती हैं, लेकिन ऐसा होता है। इसमें भी कुछ भी ऐतिहासिक नहीं है.. इसे लेकर अनावश्यक ही शोर मचाया जा रहा है।"

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Lokpal Is Still A Long Haul, But Anna Damages His Cause

- by Amulya Ganguli
Considering that Anna Hazare is dissatisfied with the Lokpal bill presented to parliament, it is obvious that a quick resolution of the confrontation between him and the government is not feasible. In fact, the scene can take a turn for the worse if, for one, Anna's fast has an adverse effect on his health, as his doctors have warned. And, for another, if the proposed protest outside Sonia Gandhi's and Rahul Gandhi's houses leads to violence.

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2014-कौन बनेगा प्रधानमंत्री? : आपकी धड़कनें शुरू होती हैं अब

|| अमलेन्दु उपाध्‍याय || 
2014 का लोकसभा चुनाव अभी बहुत दूर है लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से ही चुनाव की तैयारियां जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 'पीएम इन वेटिंग लिस्ट के अपने प्रतिद्वंदी नरेंद्र मोदी की गरिमामयी अनुपसिथति में लालकृष्ण अडवाणी ने गर्जना की कि बहुत जल्द मध्‍यावधि चुनाव होंगे। अब मध्‍यावधि चुनाव भले ही हों या न हों लेकिन देश के सियासी माहौल को देखकर लग तो यही रहा है कि चुनावी युद्ध का मैदान सज चुका है। हालांकि ऐसा माहौल बनने के लिए अकेले भाजपा ही दोषी नहीं है बलिक काफी हद तक यूपीए सरकार के अयोग्य और जनाधारविहीन मैनेजर तथा 10 जनपथ और सात रेसकोर्स के बीच बढ़ता तनातनी का माहौल भी जिम्मेदार है।

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दो आंदोलनों की दास्तान

मणिपुर वूमेन गन सर्वायवर्स नेटवर्क की संस्थापक बीनालक्ष्मी नेप्राम ने मुझसे अपनी सुपरिचित व्यग्रता के साथ पूछा: ‘आप इरोम शर्मिला के एक दशक से चल रहे अनशन का कवरेज उतनी ही मुस्तैदी से क्यों नहीं करते, जैसा आपने अन्ना हजारे के तेरह दिन के अनशन का किया था?’ एक लाइव प्रोग्राम में स्टेज पर पूछे गए इस सवाल से बच निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने एक कमजोर-सा जवाब दिया: ‘शायद इम्फाल की तुलना में रामलीला मैदान टीवी स्टूडियो के अधिक निकट है।’

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Killing, Denial And Manipulation

|| by Gladson Dungdung || 
30 year-old Mangri Honhanga along with her 4 month-old son Dula Honhanga and other family-members had desperately come to Ranchi the capital city of Jharkhand after travelling for more than 6 hours right from Saranda forest in West Singhbhum district of Jharkhand last week with the hope of getting justice. Both the mother and child have been suffering from illness – Dula is grade-3 malnourished patient and Mangri has been suffering from anaemia but they have no choice rather than facing all kinds of sufferings.

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क्‍या भारतीय इतना मैच्‍युअर हुए हैं कि लोकतंत्र चला सके?

अन्‍ना के बहाने..
अब तो सचमुच यह संदेह गहराने लगा है कि क्‍या भारत वाकई अभी लोकतंत्र का हकदार था? क्‍या हम भारतीयों में लोकतंत्र प्रणाली की समझ है, इस प्रणाली के जरिए प्रबंधन का माद्दा है हममें? ..हम भी विचित्र हैं. हर पांच साल बाद लोकतंत्रीय प्रणाली से चुनाव का मौका मिलता है. लेकिन, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्‍या लगातार गिरती जा रही है. शहरों तक में मतदान का प्रतिशत बामुश्किल 35-40 पहुंचने लगा है. नतीजन, संसद-विधानसभाएं

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नहीं चाहिए लोकतंत्र विरोधी लोकपाल

|| अमलेन्दु उपाध्याय ||
इस बार आजादी की सालगिरह कुछ अलग किस्म की होने की उम्मीद है। कारण है कि महात्मा गांधी के इक्कीसवीं सदी के अवतार अन्ना हजारे ऐलान कर चुके हैं कि अगर 15 अगस्त तक ‘जनलोकपाल’ विधेयक पास न किया गया तो वे 16 अगस्त से फिर आमरण अनशन करेंगे। 

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