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Opinion

Article by our Columnists

राष्ट्राध्यक्ष या रबर स्टांप : एक आकलन

प्रारंभिक तीन राष्ट्रपतियों- सर्वश्री डॉ राजेंद्र प्रसाद, डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉ जाकिर हुसैन- के बाद बने किन राष्ट्रपतियों को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं?

संभव है आदिवासी संस्कृति के अनुरूप प्रगति: फैसल अनुराग

फैसल अनुराग: गांव घर जमीन जहांन छोड़ कर हम कहां जाएंगे. जंगल और जमीन की हमारे पुरखोें ने न केवल रक्षा की है, हमें भी सुपुर्द किया है कि इसे हम अपनी भावी पीढ़ी को सौंप दें. जमीन बनाने के लिए पुरखोें की कई पीढ़ियों ने बलिदान दिया है.

अपने 'कूए यार’ में कभी मिल सकेगी ‘दो गज जमीन’ ‘बदनसीब’ जफ़र को?

रांची, 08 जुलाई 2017: आज रात राज्यसभा टीवी पर इसी चैनल द्वारा निर्मित ‘राग देश’ शीर्षक वृतचित्र का प्रसारण देख रहा था, जो आजाद हिंद फौज पर आधारित था.

किसानों की टूटती आस, घुटती सांस को समझना होगा

क्या किसान विवश हैं और खेती विवशता? यह प्रश्न आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा। फिलहाल पूरे देश में किसान उपहास के विषय से ज्यादा कुछ नहीं। बदले सामाजिक परिवेश में किसानों की हैसियत बेहद दयनीय हुई है, वहीं सरकारी उपेक्षा के चलते स्वयं को खेती से विरक्त करना चिंतनीय है।

'भाषाओं को अपनाने से बंगाल की संस्कृति समृद्ध होगी'

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में बंगाली भाषा को अनिवार्य करने और फिर उसे वापस लेने के फैसले से दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) को ताजा आंदोलन खड़ा करने का बड़ा मौका मिल गया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह फैसला राज्य के सांस्कृतिक परिवेश को समृद्ध कर

'कानूनी फैसले से हल नहीं हो सकता अयोध्या विवाद'

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे की त्वरित सुनवाई करने से इनकार करने और इस मामले का हल अदालत से बाहर बातचीत के माध्यम से निकालने का निर्देश देने के बाद स्पष्ट हो गया है कि मुद्दे का कानूनी समाधान संभव नहीं है। सन् 1993 में अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह संकेत दिया

क्यों न अमेरिका की तरह अपनाई जाए राष्ट्रपति प्रणाली?

नई दिल्ली: आज अपने देश में अमेरिका की तर्ज पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली अपनाए जाने की जरूरत महसूस की जाने लगी है, क्योंकि हमारी मौजूदा संसदीय प्रणाली में ऐसी कई खामियां हैं जो हमें इसका विकल्प तलाशने को कह रही हैं। इस बारे में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर भारतीय के जहन में उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब

मोदी सरकार की सबसे बड़ी असफलता बनने की ओर कश्मीर

देश में आर्थिक विकास को गति देने, उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश को आकर्षित करने और देश के अंदर सकारात्मक माहौल तैयार करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर शायद ही संदेह किया जा रहा हो, लेकिन जम्मू एवं कश्मीर के मौजूदा हालात में सुधार के लिए अगर जल्द ही कोई कदम नह

Conundrum over Triple Talaq!

Ever since Rashtrya Muslim Mahila Manch, an outfit of RSS, approached the Supreme Court of India in 2016, the NDA Union Government has been indulging in aggressive campaign against Muslims over instant Triple Talaq and how it endeavours to get Muslim women justice with equity and fair-play.

तमिलनाडु : बदहाल हैं अम्मा के किसान पुत्र

देश की अर्थव्यस्था में कृषि का व्यापक योगदान है, लेकिन कृषि और किसान कभी भी राजनीति की चिंता नहीं बना, हालांकि उसकी बदहाली पर राजनीति खूब की जाती है और घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं। किसानों की अंतहीनपीड़ा को केवल वोट बैंक तक सीमित रखा जाता है।

माल्या को ला पाने की राह नहीं आसां

विजय माल्या ने शराब कारोबारी से उद्योगपति की बनने की चाह में अपने फरेबी पंखों से यूं उड़ान उड़ी कि चुटकियों में देश को 9 हजार 400 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया। शराब कारोबारी को भारत में अच्छी निगाह से नहीं देखा जा रहा था, सो उसने दूसरी ओर रुख किया और देश छोड़कर लंदन में जा बसा।

नोटबंदी सही तो शराबबंदी क्यों नहीं

उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के अनुपालन में हाईवे और राजमार्गो के किनारे स्थित भिन्न-भिन्न कोटि के मदिरालय एक अप्रैल से हटा दिए गए। मुख्य मार्गो पर बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने और नागरिकों के जान माल की सुरक्षा के उद्देश्य से उठाए गए इस साहसिक कदम की जहां एक तरफ मुक्त कंठ से सराहना हो रही है, वहीं द

ईसाई कार्डिनल टोप्‍पो का मास्‍टर स्‍ट्रोक और भयभीत भाजपा

झारखंड के भूमि रक्षा कानूनों - छोटानागपुर काष्तकारी अधिनियम 1908 एवं संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का भाजपा सरकार के द्वारा जनभावनाओं के खिलाफ किये गये संशोधनों पर ईसाई धर्मगुरू कार्डिलन तेलेस्फोर पी.

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