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मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र : गोड्डा के उपायुक्त को शो-कॉज

रांची: मुख्यमंत्री के सचिव श्री सुनील कुमार वर्णवाल ने मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों के समाधान में बरती जा रही लापरवाही को लेकर गोड्डा के उपायुक्त को शो-कॉज किया। पिछले एक माह से शिकायतों के समाधान करने में गोड्डा का प्रदर्शन बेहतर नहीं है। प्रदर्शन में सुधार के लिए मोहलत देने के बावजूद गंभीरता नहीं दिखाई गई। श्री वर्णवाल मंगलवार को सूचना भवन सभागार में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान 11 शिकायतों की समीक्षा की गई।
ढाई साल बाद भी सीमा का सुराग नहीं, 15 दिनों में ठोस कार्रवाई का निदेश
रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के न्यू मधुकम निवासी राजू वर्मा की पत्नी सीमा देवी पिछले ढाई साल से लापता हैं। अब तक उनका कोई सुराग नहीं है। मुख्यमंत्री के सचिव ने पुलिस उपाधीक्षक को 15 दिनों में ठोस कार्रवाई करने का निदेश दिया। इस बाबत पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि स्पेशल टीम गठित कर पश्चिम बंगाल में उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है।
बीडीओ को शो-कॉज, दोबारा जांच कर दें रिपोर्ट
गुमला जिले के घाघरा पंचायत की मुखिया द्वारा पिछले चार माह से कार्यकारिणी की बैठक नहीं कराई जा रही थी। बीडीओ (प्रखंड विकास पदाधिकारी) द्वारा इस मामले की जांच करने की बजाए मुखिया के स्पष्टीकरण को ही रिपोर्ट बना दी गई। इससे नाराज श्री वर्णवाल ने बीडीओ को शो-कॉज करते हुए पंचायत की रजिस्टर समेत अन्य कागजातों की जांच कर उन्हें दोबारा रिपोर्ट करने का निदेश दिया।
15 दिनों में भूमिहीन ग्रामीणों को करें बंदोबस्त
गोड्डा जिले के चौरा में ग्रामीणों द्वारा गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बना लिया गया है।

श्री वर्णवाल ने अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया कि 15 दिनों में वैकल्पिक जमीन की व्यवस्था इन भूमिहीन ग्रामीणों के बीच कर उसे बंदोबस्त कराएं। लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सप्ताहभर में निर्धारित से अधिक उम्र वाले पंचायत स्वयं सेवक का चयन करें रद्द
लोहरदगा जिले के भरगांव में निर्धारित 35 वर्ष से अधिक उम्र के जगदीश भगत (38 वर्षीय) का चयन पंचायत स्वयं सेवक के रूप में किया गया है। मुख्यमंत्री के सचिव ने इसे गंभीरता से लेते हुए एक सप्ताह में चयन रद्द कर योग्य अभ्यर्थी को चयनित करने का निदेश दिया।
राजस्व अभिलेख में नियमित कराएं
पलामू जिले के परसचुअन में आईसोलेक्स कंपनी द्वारा रैयतों से सहमति लिए बगैर जबरन रैयती जमीन पर सड़क बना दी गई थी। अब कंपनी अपने कार्यों के लिए सड़क का उपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री के सचिव ने विभागीय जांच रिपोर्ट के आलोक में 30 साल पुराने इस मामले में अपर समाहर्ता को निदेश दिया कि प्रभावित सभी रैयतों से लिखित सहमति लेकर इसे राजस्व अभिलेख में नियमित कराएं।
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के नोडल पदाधिकारी को शो-कॉज
श्री वर्णवाल ने मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के नोडल पदाधिकारी को शो-कॉज किया। वह साप्ताहिक समीक्षा के दौरान अनुपस्थित थे। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के नोडल पदाधिकारी को शिकायतों का त्वरित समाधान कराकर प्रदर्शन में सुधार करने को कहा गया। पूर्वी सिंहभूम एवं पलामू जिले के नोडल पदाधिकारी को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए सप्ताहभर की मोहलत दी गई है।

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