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झारखंड मंत्रिपरिषद् (04-07-2017) की बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

- राज्य सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तियों में इंटरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष शैक्षणिक अर्हता वाले पदों पर राज्य के संस्थानों में संचालित AICTE से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा को इंटरमीडिएट (10़2) के समतुल्य किये जाने के निर्णय की घटनोत्तर स्वीकृति।
- चीनी वितरण योजना हेतु अन्त्योदय अन्न योजना के लाभ्ाुकों को केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले प्रति किलोग्राम प्रतिमाह 18.50 रूपये के अनुदान के साथ चीनी वितरण की स्वीकृति।
- ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार के अंन्तर्गत विश्‍व बैंक द्वारा वाह्य वित्त पोषित 'जोहार' परियोजना के क्रियान्वयन एवं इसके लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित कुल राशि रू0 4000.00 लाख (चालीस करोड़) के व्यय की स्वीकृति।
- राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी 24 जिलों में 100-100 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के नागरिक सुरक्षा दल का गठन किया गया है। जिसके कर्त्तव्य भत्ता एवं प्रशिक्षण भत्ता के भ्ाुगतान हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से कुल रू0 3,60,00,000/- (तीन करोड़ साठ लाख रूपये) मात्र की अग्रिम के रूप में स्वीकृति।
- नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत संचालित अमृत योजना के लिए तैयार किये जाने वाले राज्य वार्षिक योजना कार्यक्रमों में युवा छात्रों को Interns के रूप में संबद्ध किये जाने की स्वीकृति।
- क्षितिज मूक बधिर प्राथमिक विद्यालय, निवारणपुर, रांची के लिए तीन स्नातक प्रशिक्षित (कला,विज्ञान एवं भाषा) शिक्षक पद का श्रृजन वार्षिक अनुमानित लागत रू0 1206756.00 (बारह लाख छ: हजार सात सौ छप्पन रूपये) पर करने की स्वीकृति।
- मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत् सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं का विभिन्न राज्यों का भ्रमण योजना की स्वीकृति।
- झारखण्ड उत्पाद (झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से मदिरा की विभिन्न प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2017 के गठन की स्वीकृति।
- झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से श्मूराबहल (दुमका एयरपोर्ट-चकलाता पथ पर)-मेकरमपुर (सीतपहड़ी मोड़-सिंगरी-हरको पथ पर) कुमराबाद के नजदीक मयुराक्षी नदी पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण (युटिलिटी फिाफि्टंग, पहुच पथ निर्माण एवं भ्ाू-अर्जन सहित) कार्य हेतु रू0 194,42,78,000/- (एक सौ चौरानबे करोड़ बयालीस लाख अठहत्तर हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।
- मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार के पद को समाप्त किये जाने की स्वीकृति।

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