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केरल के वित्त मंत्री ने एटीएम शुल्क पर एसबीआई को लताड़ा

तिरुवनंतपुरम: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा एटीएम से सभी किस्म की निकासी पर जून माह से शुल्क लगाने के विरोध में केरल में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। राज्य के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने गुरुवार को एसबीआई पर अपने नुकसान की पूर्ति के लिए आम जनता से शुल्क वसूलने का आरोप लगाया है। केरल विधानसभा में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए इसाक ने कहा कि इस 'पागलपन' भरे कदम का एकमात्र कारण यही है कि एसबीआई का बहुत सारा धन गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (बड़े कर्जदारों के पास फंसी रकम) के रूप में फंसा है जो बढ़कर 1.67 लाख करोड़ रुपये हो चुका है। इसी रकम की भरपाई के लिए बैंक ने यह शुल्क लगाया है।

इसाक ने कहा, "यह पागलपन और लापरवाही की हद है। एसबीआई के फंसे हुए कर्जो की सूची जानना दिलचस्प होगा। किसी को आश्चर्य नहीं होगा कि उसके बकाएदारों में ज्यादातर कॉरपोरेट कंपनियां हैं। अब अगर एसबीआई के मुनाफे पर नजर डालें और उसके डूब रहे कर्जो पर नजर डालें तो उसका मुनाफा घटकर काफी कम हो जाता है। इसलिए एसबीआई अपने घाटे को पाटने के लिए एटीएम से निकासी पर शुल्क लगा रही है। यह कुछ ऐसा है जिसे करने की निजी क्षेत्र के बैंक तो सोच भी नहीं सकते।"

बैंक के नए आदेश के तहत ग्राहक द्वारा हर बार एटीएम से नकदी निकालने पर 25 रुपये का शुल्क लगेगा। साथ ही 5,000 रुपये से अधिक पुराने और कटे-फटे नोट बदलने पर भी शुल्क लगेगा।

सीपीआई-एम के लोकसभा सदस्य एम.बी. राजेश ने कहा, "यह अपमानजनक है और केंद्र सरकार लोगों को धोखा दे रही है। जब से नोटबंदी लागू की गई है, तभी से केंद्र सरकार लोगों को सता रही है। इसे संसद के अंदर और संसद के बाहर जोरदार तरीके से उठाया जाएगा।"

लोकप्रिय फिल्म व्यक्तित्व शोबी थिलकान ने इसे 'केंद्र की लोक-विरोधी नीति' करार दिया।

थिलकान ने कहा, "एसबीआई स्थानीय महाजनों से भी बदतर हो गई है और आम आदमी का शोषण कर रही है। इस नई नीति के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आवाज उठानी चाहिए।"

यहां एसबीआई एटीएम के सामने भी ग्राहकों को गुस्सा व्यक्त करते देखा गया।

एटीएम से पैसे निकालने आए एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने कहा, "केंद्र सरकार ने लोगों को धोखा दिया है और इसे इस नजरिए से देखना चाहिए कि उन्होंने कितनी होशियारी से इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। उन्होंने केरल के अपने बैंक (स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर) को एसबीआई के साथ मिला दिया। अब एसबीटी के ग्राहक एसबीआई के ग्राहक बन गए हैं और उनसे एसबीआई अनापशनाप शुल्क वसूलने लगी है।"

कोट्टायम के एक और नाराज एसबीआई ग्राहक ने कहा कि 141 सदस्यों वाली केरल विधानसभा में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक को छोड़कर सभी ने इस विलय का विरोध किया था और इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया था।

एसबीआई के एक खाताधारक ने कहा, "यह तो होना ही था और वे अब गरीबों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि इस पर राज्य के भाजपा नेताओं को क्या कहना है। एसबीआई के खिलाफ केरल में बड़े पैमाने पर विरोध होना चाहिए।"

केरल में 880 एसबीटी शाखाओं में से 400 से ज्यादा बंद कर दी गई है और वर्तमान में राज्य में एसबीआई की 800 से अधिक शाखाएं हैं।

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