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दिल्ली बजट : स्थानीय निकायों के लिए 15 फीसदी अधिक आवंटित

नई दिल्ली: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को स्थानीय निकायों को मिलने वाली आर्थिक मदद में 15 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी की घोषणा की। दिल्ली सरकार का लगातार तीसरा बजट पेश करने के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा, "साल 2017-18 के लिए सरकार ने स्थानीय निकायों के लिए 7,571 करोड़ रुपये की पेशकश की है, जो बजट का 15.8 फीसदी है।"

उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों की क्षमता बढ़ाने तथा आगामी वित्तीय वर्ष में 10,000 नई कक्षाओं के निर्माण की भी घोषणा की।

सिसोदिया ने अतिथि शिक्षकों का वेतन बढ़ाकर 17,000- 21,000 रुपये से 25,000-36,000 रुपये करने की घोषणा की।

विकलांगों तथा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन को इस वित्त वर्ष से 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने की घोषणा की गई।

दिल्ली सरकार के साल 2017-2018 के बजट ने योजनागत तथा गैर-योजनागत श्रेणी की परंपरा को तोड़ दिया है।

इस वित्त वर्ष का बजट आवंटन केवल पूंजी तथा राजस्व के रूप में है।

उन्होंने इस बजट को पहला 'आउटकम बजट' करार देते हुए कहा कि आउटकम बजट सरकार तथा इसके विभागों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है। सरकार का काम केवल बजट के पैसों को खर्च करना ही नहीं है, बल्कि खर्च के नतीजों को भी सुनिश्चित करना है।

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