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आधार कार्ड को लेकर सरकार ने लिए 2 अहम बड़े फैसले

नई दिल्ली: मोदी सरकार कालेधन पर रोक लगाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसी वजह से नोटबंदी की घोषणा की और उसके बाद से लगातार नए नियम बनाती जा रही है। अब सरकार आधार कार्ड को अनिवार्य करने की कोशिश कर रही है।
बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष से आधार कार्ड को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिए 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में घोषणा हो सकती है। सरकार इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में भी संशोधन करने जा रही है।

ये 2 अहम फैसले
-सोमवार को ही सिम कार्ड लेने के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि फर्जी पते पर मोबाइल कनेक्शन लेने वालों पर रोकथाम लगे।
-इलेक्ट्रोनिक तरीके से रिटर्न फाइल करने के लिए भी सरकार आधार नंबर जरूरी करने जा रही है।
बिजनेस स्टैण्डर्ड के अनुसार, सरकार ने इस बारे में फैसला पिछले साल मई में ले लिया था। पीएमओ ने तब सेंट्र्ल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) को कहा था कि सभी व्यक्ति और संस्थानों के आधार नंबर को आईटीआर में जरूर लिया जाए। अगर इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन करना पड़े, तो वो भी किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि मोदी सरकार ने देश में 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा की थी। सरकार की इस घोषणा के बाद लोगों के पास पैसों की कमी हो गई थी। सरकार ने ये घोषणा कालेधन पर रोक लगाने तथा बाजार में चल रहे नकली नोटों पर लगाम लगाने के लिए की थी। लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार लगातार नए नियम ला रही है।
(साभार : राजस्थान प​त्रिका)

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