झारखंड महिला आयोग मामले निबटाने में फिसड्डी, पीएमओ से आये 50 केस,निपटारा सिर्फ 5 का

Publisher NEWSWING DatePublished Mon, 06/11/2018 - 19:58

Ranchi: झारखंड राज्य महिला आयोग के पास बीते  एक साल में प्रधानमंत्री कार्यालय से 50 मामले आये हैं. ये वैसे मामले हैं, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी. इनमें महिला प्रताड़ना और घरेलू हिंसा से जुड़े मामलें शामिल हैं. झारखंड राज्‍य महिला आयोग की अध्‍यक्ष कल्‍याणी शरण ने बताया कि पीएमओ से आये इन 50 मामलों में से पांच मामलों का निपटारा कर दिया गया है. आयोग की अध्‍यक्ष कल्‍याणी शरण ने बताया कि महिलाओं से जुड़ी समस्‍याओं की पीएमओ से शिकायत करने पर भी वह हमारे पास ही आयेंगी और पीएमओ उसकी सुनवाई नहीं करेगा. इसलिए पीडित महिलाओं को चाहिये कि वो सीधे महिला आयोग में शिकायत दर्ज करायें.

 

 

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 विचाराधीन मामले सबसे अधिक

महिला आयोग की अध्‍यक्ष कल्‍याणी शरण (07.06.2017-06.2018) के एक साल के कार्यकाल में कुल 1831 मामले आयोग में  रजिस्‍टर्ड हुए. वहीं 614 मामलों की निपटारा किया गया. अभी के समय में महिला आयोग में 3478 केस विचाराधीन हैं. इसके पहले के महिला आयोग के अ‍ध्‍यक्षों में महुआ माझी (11.11.2013-10.11.20) के तीन साल के कार्यकाल में 4680 मामले दर्ज किये गये थे. इन तीन वर्षों में 3587 मामलों का निपटारा किया गया और आखिर में 2261 मामले विचाराधीन रह गये थे. इसी तरह हेमलता एस मोहन (07.09.2010-06.09.2013) के कार्यकाल में महिला आयोग में 2070 केस दर्ज हुए और 1383 मामलों का निपटारा किया गया. इस दौरान 1271 मामले विचाराधीन रह गये थे. झारखंड राज्‍य महिला आयोग के गठन के बाद पहली महिला अध्‍यक्ष लक्ष्‍मी सिंह बनीं. उनके 18.09-2006 से 17.09.2009 तक के पहले कार्यकाल में 1134 मामले रजिस्‍टर्ड हुए और 550 मामले निष्‍पादित किये गये. आखिर में 584 मामले विचाराधीन रह गये.  

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